नवी दिल्ली | 28 फेब्रुवारी 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील इस्रायल दौऱ्यानंतर ‘हेक्झगन ऑफ अलायन्स’ ही प्रस्तावित संकल्पना राजकीय आणि सामरिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. भारत, इस्रायल, ग्रीस, सायप्रस तसेच काही आशियाई आणि आफ्रिकी देशांच्या संभाव्य सहभागातून पश्चिम आशियाभोवती धोरणात्मक सुरक्षा चौकट उभी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे.
या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता व्यक्त होत असून, या घडामोडींमुळे प्रादेशिक सत्तासंतुलन बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सामरिक उद्दिष्टांवर भर
राजनैतिक सूत्रांच्या मते, या प्रस्तावित गटामागील प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये इराणप्रणीत कट्टरतावादाला आळा घालणे, दहशतवादविरोधी सहकार्य वाढवणे आणि समुद्री सुरक्षेला बळकटी देणे यांचा समावेश आहे. पूर्व भूमध्य सागर आणि पश्चिम आशियातील बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बहुपक्षीय सहकार्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे.
भारत-इस्रायल संरक्षण सहकार्य आधीपासूनच दृढ असून तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये वाढती भागीदारी दिसून येते.
पाकिस्तानची चिंता: तीन प्रमुख मुद्दे
1. प्रादेशिक भूमिकेवर परिणाम
विश्लेषकांच्या मते, आखाती देशांशी इस्रायलचे संबंध टप्प्याटप्प्याने सुधारत असताना भारताचा सक्रिय सहभाग पाकिस्तानसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशियातील पारंपरिक मध्यस्थ किंवा महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाकिस्तानची भूमिका दुय्यम ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
2. आर्थिक परिणाम
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अलीकडेच कतारसह आखाती देशांकडून आर्थिक सहाय्य आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा वेळी भारत-इस्रायल समीकरण अधिक मजबूत झाल्यास गुंतवणुकीचे पर्याय बदलू शकतात, अशी शक्यता काही निरीक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
3. दहशतवादविरोधी सहकार्य
दहशतवादाविरोधात ठोस आणि समन्वित भूमिका घेतली गेल्यास त्याचा थेट परिणाम प्रादेशिक सुरक्षाव्यवस्थेवर होऊ शकतो. पाकिस्तानविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव वाढण्याची शक्यता या संदर्भात चर्चिली जात आहे.
पाकिस्तानची अधिकृत प्रतिक्रिया
पाकिस्तानने या वाढत्या सहकार्यावर आक्षेप घेत त्याला “मुस्लीम समुदायविरोधी गट” असे संबोधल्याची माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानी संसदेत या विषयावर ठराव मंजूर झाल्याचे वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिले आहे.
इस्रायलवर जागतिक मुस्लिम समुदायात फूट पाडण्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्यांवर भारत किंवा इस्रायलने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
भारताची ‘बहुध्रुवीय’ भूमिका
भारताने परराष्ट्र धोरणात संतुलित आणि बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे परराष्ट्र तज्ज्ञांचे मत आहे. इस्रायलसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवत असतानाच भारताने इराण तसेच इतर आखाती देशांशीही आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील संबंध कायम ठेवले आहेत.
‘बहुध्रुवीय’ परराष्ट्र धोरणानुसार भारत एका शक्तिकेंद्रावर अवलंबून न राहता विविध प्रादेशिक आणि जागतिक शक्तींशी समतोल संबंध राखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
व्यापक भू-राजकीय परिणाम
मोदींचा इस्रायल दौरा केवळ औपचारिक शिष्टाचारापुरता मर्यादित नसून पश्चिम आशियातील नव्या सामरिक समीकरणांची दिशा दर्शवणारा मानला जात आहे.
भारत-इस्रायल सहकार्य अधिक दृढ झाल्यास त्याचा परिणाम दक्षिण आशियातील सत्तासंतुलनावर तसेच पश्चिम आशियातील धोरणात्मक समीकरणांवर होऊ शकतो. पाकिस्तानमध्ये व्यक्त होत असलेली अस्वस्थता ही या बदलत्या भू-राजकीय वास्तवाचीच प्रतिक्रिया मानली जात आहे.
पुढे काय?
हेक्झगन ऑफ अलायन्सबाबत अद्याप अधिकृत आणि औपचारिक घोषणा झालेली नसली तरी या संकल्पनेवर आगामी बहुपक्षीय बैठकीत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी हा टप्पा पश्चिम आशियातील प्रभाव वाढवण्याची संधी मानला जात असताना, पाकिस्तानसाठी तो नव्या राजनैतिक आणि सामरिक आव्हानांचा संकेत ठरू शकतो