नवी दिल्ली | 28 फेब्रुवारी 2026
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. सुमारे 156 दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर आलेला हा निर्णय दिल्लीच्या राजकारणात महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (CBI) तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, गंभीर आरोपांना ठोस पुराव्यांची जोड आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मार्च 2021 मध्ये केजरीवाल सरकारने दिल्लीसाठी नवीन उत्पादन शुल्क (Excise) धोरण लागू केले होते. सरकारच्या मते, या धोरणाचा उद्देश महसूल वाढवणे आणि मद्य विक्री व्यवस्थेत पारदर्शकता व स्पर्धात्मकता आणणे हा होता.
मात्र, विरोधकांनी या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेत ठराविक खाजगी कंपन्यांना फायदा करून दिल्याचा आरोप केला. त्याबदल्यात लाच घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला.
या प्रकरणात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चौकशी सुरू केली. केजरीवाल यांच्यासह तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन, खासदार संजय सिंह तसेच तेलंगणाच्या खासदार के. कविता यांनाही अटक करण्यात आली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, “केवळ गंभीर आरोप करणे पुरेसे नसून त्यांना ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक आहेत.”
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, केजरीवाल हे या कथित घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयकडे ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आले आहे.
“पुराव्यांशिवाय जबाबदार सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीवर आरोप ठेवणे हे जनसामान्यांच्या विश्वासाला धक्का देणारे आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
ईडी प्रकरणावर परिणाम?
सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मधील एका निकालात स्पष्ट केले होते की, जर मूळ गुन्ह्यात आरोपी निर्दोष ठरला, तर त्याच्याविरोधातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण टिकवणे कठीण होते.
या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना मूळ प्रकरणात दिलासा मिळाल्याने ईडीच्या कारवाईवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सीबीआयने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची घोषणा केली आहे.
केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया
निर्णयानंतर केजरीवाल यांनी या प्रकरणाला “स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे षड्यंत्र” असे संबोधले. त्यांनी आम आदमी पक्षाला दिल्लीच्या सत्तेतून दूर करण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप केला. “सत्तेसाठी देश आणि संविधानाशी खेळू नये,” असे त्यांनी म्हटले.
राजकीय परिणाम
या निर्णयामुळे दिल्लीतील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षाने याला नैतिक विजय म्हणून मांडले असताना, भाजपकडून या प्रकरणात कायदेशीर लढा पुढे चालू ठेवण्याचे संकेत आहेत.
प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर पुढील कायदेशीर टप्पे ठरतील. तोपर्यंत दिल्लीच्या राजकारणात या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढे काय?
सीबीआयचे अपील उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाचा पुढील मार्ग ठरेल. जर सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला, तर ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
दिल्लीतील सत्तासमीकरणे आणि राष्ट्रीय राजकारणात या प्रकरणाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.