कितीही नाकारलं तरी मविआमध्ये फूट पडली हेच खरंय?

पुणे | 23 फेब्रुवारी 2026

राज्यातील आगामी राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीत (मविआ) अंतर्गत मतभेद उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. मर्यादित संख्याबळ, दोन जागांसाठी तीन पक्षांचे दावे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांमुळे आघाडीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सध्याच्या राजकीय गणितानुसार मविआकडे एकूण 48 आमदार आहेत. त्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे 20, काँग्रेसचे 16, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे 10, तसेच माकप आणि शेकाप प्रत्येकी 1 आमदार आहेत. राज्यसभेची एक जागा जिंकण्यासाठी 36 मतांचा कोटा आवश्यक असून विधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी 33 मतांची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर मविआला प्रत्यक्षात दोन्ही सभागृहांत मिळून केवळ प्रत्येकी एकच जागा निश्चितपणे जिंकता येऊ शकते.

जागावाटपावरून तिढा

राज्यसभेसाठी Sharad Pawar यांचा कार्यकाळ संपत आहे. ते पुन्हा उमेदवारी स्वीकारणार का, याबाबत स्पष्टता नसली तरी त्यांच्या उमेदवारीला आघाडीतील काही नेत्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे विधानपरिषदेसाठी Uddhav Thackeray यांचा कार्यकाळ संपत असून माजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची विधिमंडळातील उपस्थिती राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची असल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जात आहे.

काँग्रेस मात्र संख्याबळाच्या आधारावर स्वतःचा दावा पुढे करत आहे. 16 आमदारांसह मविआतील दुसरा मोठा पक्ष असूनही दोन्ही जागा सहयोगी पक्षांना दिल्यास काँग्रेसच्या वाट्याला प्रतिनिधित्व उरणार नाही, अशी भावना पक्षात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यसभेसाठी पवारांना पाठिंबा दिल्यास विधानपरिषदेसाठी ठाकरे यांना पाठिंबा देणे काँग्रेससाठी कठीण होऊ शकते, असे संकेत देण्यात आले आहेत.

शिवसेनेकडून ‘रोटेशन’चा प्रस्ताव पुढे करण्यात येत असल्याचे समजते. तथापि, आघाडी टिकवण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचे सर्व पक्षांचे अधिकृत मत आहे.

राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चांनी वाढवली अनिश्चितता

Ajit Pawar यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. या संदर्भातील वक्तव्यांमुळे आघाडीतील इतर घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे दिसते.

22 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित विरोधी पक्षांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चा प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या. त्या बैठकीत आदित्य ठाकरे, विजय वडेट्टीवार आणि भास्कर जाधव उपस्थित होते. भास्कर जाधव यांनी ‘कम्युनिकेशन गॅप’चा उल्लेख करत अनुपस्थितीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी विश्लेषकांच्या मते हा केवळ संवादाचा अभाव नसून वाढत्या राजकीय दुराव्याचा संकेत असू शकतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांत बदलती समीकरणे

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील संपर्काच्या चर्चांनीही मविआतील समन्वयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र राजकीय गणित मांडले जात असल्याचे चित्र दिसले.

चंद्रपूर महापालिकेतील घडामोडींनी हा तणाव अधिक ठळक केला. येथे काँग्रेसने 27 जागा जिंकल्या, तर भाजपकडे 23 जागा होत्या. स्पष्ट बहुमत नसल्याने शिवसेना (ठाकरे गट) किंगमेकर ठरू शकत होती. मात्र महापौर निवडणुकीत ठाकरे गटाने भाजपला पाठिंबा दिल्याने भाजपच्या संगीता खांडेकर महापौर झाल्या, तर शिवसेनेचे प्रशांत दानव उपमहापौर झाले. या निर्णयामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली.

भ्रष्टाचार प्रकरणांवर विसंगत भूमिका

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील कथित लाचखोरी प्रकरण आणि इतर आरोपांवर मविआतील पक्षांनी एकसंध भूमिका घेतलेली दिसली नाही. काही नेत्यांनी राजीनाम्याची मागणी केली, तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष Nana Patole यांनी ही कारवाई लक्ष्यित असल्याचा आरोप केला. “शासनातील अनेक विभागांत भ्रष्टाचार आहे,” असे त्यांचे वक्तव्य होते. या पार्श्वभूमीवर मित्रपक्षांमध्ये परस्परविरोधी संदेश जात असल्याची टीका होत आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि राजकीय संदर्भ

मविआची स्थापना 2019 मध्ये भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी झाली. वैचारिक भिन्नता असूनही समान राजकीय उद्दिष्टामुळे काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आले.

तथापि, Sharad Pawar यांच्या भूतकाळातील राजकीय भूमिकांकडे पाहता—1978 मधील पुलोद सरकार, 1999 मध्ये काँग्रेसपासून विभक्त होऊन राष्ट्रवादीची स्थापना आणि 2014 मध्ये भाजपला बाहेरून पाठिंबा—त्यांच्या राजकीय लवचिकतेमुळे आघाडीतील इतर घटक सावध असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

पुढे काय?

राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुका जवळ आल्याने जागावाटपाचा तिढा लवकर सोडवावा लागणार आहे. संभाव्य राष्ट्रवादी विलीनीकरण, स्थानिक पातळीवरील स्वतंत्र भूमिका आणि भ्रष्टाचार प्रकरणांवरील मतभेद यामुळे मविआसमोर समन्वयाचे मोठे आव्हान उभे आहे.

आघाडी टिकवण्यासाठी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला जाईल की प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र राजकीय भूमिका अधिक ठळक करेल, यावर आगामी निवडणुकांचे चित्र अवलंबून राहणार आहे.