अमित शाहांचा विक्रम: देशाचे सर्वाधिक काळ गृहमंत्री

नवी दिल्ली | ५ ऑगस्ट २०२५

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सलग २,२५८ दिवस गृहमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करत नवा विक्रम प्रस्थापित केला. लालकृष्ण अडवाणी आणि गोविंद वल्लभ पंत यांना मागे टाकत ते देशाचे सर्वाधिक काळ सेवा देणारे गृहमंत्री ठरले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात कलम ३७० रद्द करणे, अंतर्गत सुरक्षेतील सुधारणा आणि कायदा व्यवस्थेतील बदल हे महत्त्वाचे टप्पे ठरले, मात्र मणिपूरमधील हिंसाचार आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या वापरावरून त्यांच्यावर तीव्र टीकाही झाली आहे.

विक्रमाचा टप्पा
अमित शाह यांनी ३० मे २०१९ रोजी पहिल्यांदा गृहमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. १० जून २०२४ रोजी त्यांनी दुसऱ्यांदा या पदाची शपथ घेतली. त्यानुसार ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांनी २,२५८ दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. याआधी लालकृष्ण अडवाणी २,२५६ दिवस आणि गोविंद वल्लभ पंत सुमारे सहा वर्षे गृहमंत्री राहिले होते.

कलम ३७०: ऐतिहासिक निर्णय
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे हा अमित शाह यांच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. केंद्र सरकारनुसार, या निर्णयामुळे राज्याचा विशेष दर्जा संपुष्टात आला आणि केंद्रशासित प्रदेशांची नवीन प्रशासकीय रचना लागू झाली. या निर्णयाची अंमलबजावणी, सुरक्षा व्यवस्था आणि गोपनीयता राखण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयाकडे होती.

काश्मीरमधील सुरक्षा स्थिती
गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये सुमारे ३२ टक्के घट झाली आहे. सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये १४ टक्के आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूमध्ये ५२ टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत दगडफेकीच्या घटना शून्यावर आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

नक्षलवाद आणि अंतर्गत सुरक्षा
अंतर्गत सुरक्षेच्या आघाडीवर नक्षलवादाविरोधातील कारवाई हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. २०१४ ते २०२२ या कालावधीत नक्षलवादी हिंसाचारात ५२ टक्के घट आणि मृत्यूंमध्ये ६९ टक्के घट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या ९५ वरून ४५ वर आली असून मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलवादमुक्त करण्याचे लक्ष्य गृहमंत्रालयाने जाहीर केले आहे.

ईशान्य भारतात शांतता करार
अमित शाह यांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारतात अनेक शांतता करार करण्यात आले. ब्रू-रियांग करार, बोडोलँड करार आणि आसाम-मेघालय सीमावादाचा तोडगा यामुळे या भागातील हिंसाचारात ६७ टक्के घट झाल्याचे सरकारी आकडे सांगतात. AFSPA कायदा त्रिपुरा आणि मेघालयमधून पूर्णपणे, तर आसाममधील मोठ्या भागातून मागे घेण्यात आला आहे.

कायदा व्यवस्थेतील सुधारणा
फौजदारी न्याय व्यवस्थेत बदल घडवणारे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हे कायदे शाह यांच्या कार्यकाळात लागू झाले. या कायद्यांनी वसाहतकालीन IPC, CrPC आणि पुरावा कायद्यांची जागा घेतली आहे.

CAA आणि अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई
नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ आणि त्याची २०२४ पासून सुरू झालेली अंमलबजावणी ही आणखी एक महत्त्वाची पायरी ठरली. तसेच अमली पदार्थांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवत जप्तीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे गृहमंत्रालयाने नमूद केले आहे.

टीका आणि अपयश:

मणिपूर हिंसाचार
मे २०२३ पासून सुरू असलेला मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार हा अमित शाह यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा अपयशाचा मुद्दा मानला जातो. अद्यापही तेथे तणावपूर्ण शांतता असून, विरोधकांकडून गृहमंत्रालयावर निष्क्रियतेचा आरोप केला जात आहे.

दंगली आणि स्थलांतराचा मुद्दा
CAA-NRC विरोधी आंदोलनादरम्यान दिल्लीत झालेल्या दंगली, तसेच पूर्वेकडील राज्यांमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरीचा प्रश्न यावरूनही गृहमंत्रालयावर टीका झाली आहे. विरोधकांच्या मते, सीमा सुरक्षा दल गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असतानाही घुसखोरी रोखण्यात अपयश आले आहे.

केंद्रीय यंत्रणांचा वापर
ED आणि CBI यांसारख्या संस्थांचा राजकीय विरोधकांविरोधात वापर होत असल्याचा आरोपही सातत्याने केला जातो. सरकारकडून हे आरोप फेटाळले जात असले तरी हा मुद्दा राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.

पुढे काय?
जून २०२९ पर्यंत अमित शाह गृहमंत्री राहिल्यास सलग दहा वर्षांचा आणखी मोठा विक्रम त्यांच्या नावावर होऊ शकतो. मात्र, अंतर्गत सुरक्षा, मणिपूरसारख्या संवेदनशील राज्यांतील स्थैर्य आणि अतिरिक्त मंत्रालयीन जबाबदाऱ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर ते कसा तोडगा काढतात, याकडे राष्ट्रीय राजकारणाचे लक्ष राहणार आहे.