मुंबई महापालिका निकालांनंतर महायुतीत अंतर्गत बार्गेनिंग; पुढील हालचाली निर्णायक

मुंबई | 19 जानेवारी 2026

मुंबई महानगरपालिकेच्या निकालानंतर महापौरपदासाठी सुरू झालेल्या हालचालींमुळे राज्याच्या राजकारणात नवा सत्तासंघर्ष उभा राहिला आहे. संख्याबळाच्या आधारे भारतीय जनता पार्टी (भाजप) सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी शिवसेना (शिंदे गट) आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या हालचालींमुळे महापौरपदाची लढत केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. सत्ता स्थापनेपूर्वीच ‘वॉर ऑफ नॅरेटिव्ह’ सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

भाजपचा महापौरपदावर ठाम दावा:

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार व विश्लेषक तुलसीदास भोयटे यांच्या मते, मुंबईत भाजप हा क्रमांक एकचा पक्ष ठरल्याने महापौरपदावर भाजपचा दावा स्वाभाविक आहे. “2014 नंतरच्या नव्या भाजपासाठी मुंबईचा महापौर पहिल्यांदाच मिळवण्याची ही संधी आहे. त्यामुळे भाजप हा दावा सोडेल, अशी शक्यता कमी आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. 1982 मध्ये भाजपाचा महापौर झाला होता, मात्र त्या काळातील परिस्थिती वेगळी होती आणि तो आजच्या भाजपाशी तुलना करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

शिंदे गटाची रणनीती: महापौरपेक्षा सत्तावाटपावर भर?

निकालानंतर शिंदे गटाने आपल्या 29 नगरसेवकांना एका आलिशान हॉटेलमध्ये ठेवत दबावाचे राजकारण सुरू केल्याची चर्चा आहे. यामुळे महापौरपदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला पुढे आणला जात असल्याचे संकेत मिळाले. तथापि, भोयटे यांच्या मते, “29 नगरसेवकांच्या बळावर महापौरपद मिळणे अवघड आहे. शिंदे गटाचा खरा उद्देश स्थायी समितीचे अध्यक्षपद किंवा महत्त्वाच्या समित्यांवर नियंत्रण मिळवण्याचा असू शकतो.”

ठाकरे गटाची ‘एंट्री’ आणि माध्यमांतून दबाव:

उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने महापौरपदाच्या चर्चेत सक्रिय भूमिका घेतल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. संजय राऊत यांच्या विधानांमुळे संशय आणि चर्चांना अधिक बळ मिळाले. “संजय राऊत हे न्यूज मेकर आहेत. त्यांची विधाने माध्यमांमध्ये खळबळ निर्माण करतात आणि पक्ष चर्चेत राहतो,” असे भोयटे म्हणाले.

तथापि, शिंदे गटातील मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवक फुटून ठाकरे गटाकडे जातील, ही शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली.

संख्याबळाचे वास्तव आणि बहुमताचे गणित:

मुंबई महापालिकेच्या 227 सदस्यीय सभागृहात साध्या बहुमतासाठी 114 जागांची आवश्यकता आहे. सध्याच्या स्थितीत भाजप आणि मित्रपक्षांचे संख्याबळ मजबूत असून विरोधकांकडे मर्यादित पर्याय आहेत. भोयटे यांच्या मते, “सत्तेत असलेला पक्ष आणि केंद्र-राज्य पातळीवरील प्रभाव लक्षात घेतल्यास, नगरसेवक सत्ताधारी बाजूकडे झुकण्याची शक्यता अधिक असते.”

आरक्षण सोडत ठरणार निर्णायक:

महापौरपदासाठी आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी लागू होणार, यावर अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शी असली, तरी त्यानंतर उमेदवार निवड आणि सत्तावाटपाच्या हालचालींना वेग येणार आहे. “आरक्षण कोणतेही असो, भाजपकडे त्या प्रवर्गातील उमेदवार तयार असतील,” असा दावा भोयटे यांनी केला.

राजकीय पार्श्वभूमी:

2017 मध्ये भाजपने संख्याबळ असूनही महापौरपद शिवसेनेला दिले होते. मात्र, 2022 नंतर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत भाजप पुन्हा तशी तडजोड करेल, अशी शक्यता कमी मानली जात आहे. सध्याचे राजकारण दीर्घकालीन रणनीती आणि भविष्यातील समीकरणे लक्षात घेऊन आखले जात असल्याचे संकेत आहेत.

पुढे काय?

महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर सत्तावाटपाचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे. भाजपचा महापौर होण्याची शक्यता सध्या प्रबळ मानली जात असली, तरी शिंदे आणि ठाकरे गटांच्या हालचालींमुळे राजकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष आहे. येत्या काही आठवड्यांत मुंबईच्या सत्ताकारणात निर्णायक वळण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.