काँग्रेसच्या उमेदवारीने उपराष्ट्रपती निवडणुकीत रंगत; NDAला आव्हान

नवी दिल्ली | ऑगस्ट २०२५

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर होणारी उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आता औपचारिक झाली असून, सत्ताधारी NDA आणि विरोधी INDIA आघाडीने उमेदवार जाहीर केल्यानंतर राजकीय लढतीला अपेक्षेपेक्षा अधिक रंग चढला आहे. NDA तर्फे महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देण्यात आली असताना, विरोधी INDIA आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना संयुक्त उमेदवार घोषित केला आहे. आकड्यांच्या दृष्टीने NDA आघाडीवर असली तरी, विरोधकांच्या चालीनंतर ही निवडणूक औपचारिकतेपुरती मर्यादित राहणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख २१ ऑगस्ट आहे. २२ ऑगस्ट रोजी अर्जांची छाननी होईल, तर २५ ऑगस्ट रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. मतदान ९ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत होणार असून, त्याच दिवशी रात्री निकाल जाहीर केला जाणार आहे.

NDA कडून सी. पी. राधाकृष्णन

NDA ने सी. पी. राधाकृष्णन यांची निवड दक्षिण भारत, OBC समाज, तसेच येऊ घातलेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांचा विचार करून केल्याचे सांगितले जाते. जवळपास चार दशकांची राजकीय कारकीर्द असलेले राधाकृष्णन २००४ ते २००७ या काळात तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. १९९९ मध्ये भाजप–DMK युती घडवून आणण्यात त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो. पक्षातील नेते सांगतात की, विविध पक्षांशी असलेले त्यांचे सौहार्दपूर्ण संबंध ही त्यांची जमेची बाजू आहे.

विरोधकांचा दक्षिण कार्ड: बी. सुदर्शन रेड्डी

NDAच्या दक्षिण कार्डला तोड देत INDIA आघाडीने तेलुगू भाषिक आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवार केले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ही उमेदवारी “वैचारिक लढाई” असल्याचे सांगितले आहे. आम आदमी पक्षासह अनेक बिगर-NDA पक्षांनी रेड्डी यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दर्शवला आहे.

बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात सरकारी वकील, मुख्य न्यायाधीश, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून काम केले आहे. निवृत्तीनंतर त्यांनी गोव्याचे पहिले लोकायुक्त म्हणूनही अल्पकाळ सेवा दिली होती. त्यांच्या कायदेशीर कारकीर्दीचा अनुभव आणि निष्पक्ष प्रतिमा हे विरोधकांचे प्रमुख भांडवल मानले जात आहे.

उपराष्ट्रपती निवडणूक प्रक्रिया कशी असते?

संविधानाच्या कलम ६६(१) नुसार, उपराष्ट्रपतीची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांच्या इलेक्टोरल कॉलेजमार्फत होते. या कॉलेजमध्ये लोकसभेचे ५४३ आणि राज्यसभेचे २४५ (२३३ निवडून आलेले व १२ नामनिर्देशित) सदस्य असतात. सध्या काही जागा रिक्त असल्यामुळे एकूण मतदारसंख्या ७८२ आहे. बहुमतासाठी ३९२ मते आवश्यक आहेत. या निवडणुकीत गुप्त मतदान होते आणि पक्षांना व्हीप जारी करता येत नाही.

संख्याबळ आणि बदलते समीकरण

सध्याच्या आकडेवारीनुसार NDAकडे सुमारे ४२७–४२८ मते आहेत, तर INDIA आघाडीकडे सुमारे ३३०–३३५ मते असल्याचा अंदाज आहे. २०२२ मध्ये भाजपने उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ३५०हून अधिक मतांनी जिंकली होती. मात्र, यंदा लोकसभा निवडणुकीनंतर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत आणि NDA अल्पमतात असल्यामुळे समीकरणे वेगळी आहेत.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, दक्षिण भारतातील प्रादेशिक पक्ष — विशेषतः DMK, TDP, YSR काँग्रेस आणि BRS — यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या उमेदवारीमुळे NDAच्या “दक्षिण विरुद्ध उत्तर” फ्रेमिंगला अडथळा निर्माण झाला आहे.

मोदी–राहुल यांच्यासाठी महत्त्व का?

उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे राज्यसभेतील कामकाज, विधेयकांची हाताळणी आणि संसदीय वातावरणावर त्यांचा प्रभाव असतो. NDA साठी हा विजय राज्यसभेत आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. दुसरीकडे, INDIA आघाडीसाठी ही निवडणूक लोकसभा निवडणुकांनंतर एकजूट आणि राजकीय ताकद दाखवण्याची संधी मानली जात आहे.

पुढे काय?

आकड्यांच्या बाबतीत NDA आघाडीवर असली तरी, गुप्त मतदान आणि प्रादेशिक पक्षांची भूमिका लक्षात घेता ही निवडणूक अनपेक्षित वळण घेऊ शकते. त्यामुळे ९ सप्टेंबरचा निकाल केवळ उपराष्ट्रपतीपदापुरता मर्यादित न राहता, देशातील बदलत्या राजकीय समीकरणांचा महत्त्वाचा संकेत देणारा ठरण्याची शक्यता आहे.