Tue. Jan 27th, 2026

प्रज्ञा सातव यांचा भाजप प्रवेश; काँग्रेसला धक्का, विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदावर टांगती तलवार

मुंबई | १८ डिसेंबर

राजीव सातव यांची राजकीय पार्श्वभूमी
राजीव सातव हे काँग्रेसमधील महत्त्वाचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते. २०१४ च्या मोदी लाटेतही ते लोकसभेवर निवडून आले होते. पंचायत समिती सदस्य ते राज्यसभा खासदार असा त्यांचा राजकीय प्रवास होता. युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष, काँग्रेसचे सरचिटणीस, गुजरात प्रभारी आणि काँग्रेस कार्यसमिती सदस्य अशी अनेक संघटनात्मक पदे त्यांनी भूषवली.

२०२१ मध्ये आजारपणामुळे त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर प्रज्ञा सातव २०२१ मध्ये पोटनिवडणुकीत बिनविरोध विधान परिषदेवर निवडून आल्या. २०२४ मध्ये त्या काँग्रेसकडून पुन्हा निवडून आल्या असून त्यांचा कार्यकाळ २०३० पर्यंत आहे.

भाजपला काय साध्य करायचे आहे?
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, प्रज्ञा सातव यांच्या प्रवेशामुळे भाजप दोन प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करू पाहत आहे. पहिला उद्देश म्हणजे हिंगोली जिल्ह्यात पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवणे. २०१४ पूर्वी हिंगोली जिल्ह्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे वर्चस्व होते. मात्र २०१४ नंतर भाजपने या भागात संघटन वाढवण्यावर भर दिला.

तानाजी मुटकुळे हे २०१४ पासून हिंगोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. कळमनुरीचे माजी आमदार गजानन घुगे भाजपमध्ये प्रवेश करून सध्या जिल्हाध्यक्ष आहेत. वसमत विधानसभा मतदारसंघातही भाजपने ताकद उभी केली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सातव कुटुंबाचा भाजप प्रवेश हा जिल्ह्यातील राजकारणात महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.

विरोधी पक्षनेतेपदाचा गणिती पेच
दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद. विधान परिषदेत एकूण ७८ सदस्य आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी किमान आठ आमदार असणे आवश्यक आहे. सध्या काँग्रेसकडे आठ आमदार असून, पक्षाने कोल्हापूरचे आमदार सतीश पाटील यांचे नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सुचवले आहे.

मात्र प्रज्ञा सातव भाजपमध्ये गेल्यास काँग्रेसची संख्या आठवरून सातवर येईल. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या विरोधी पक्षनेते नेमण्याचे बंधन राहणार नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही विरोधी पक्षनेता नसण्याची अभूतपूर्व स्थिती निर्माण होऊ शकते.

आमदारकीचे भवितव्य काय?
संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, पक्षांतरामुळे आमदार अपात्र ठरवायचा की नाही, याचा निर्णय विधान परिषदेचे सभापती घेतात. या निर्णयासाठी कोणतीही ठराविक कालमर्यादा नाही. प्रज्ञा सातव यांनी राजीनामा दिला नाही, तर काँग्रेस अपात्रतेची मागणी करू शकते. मात्र अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय लांबण्याची उदाहरणे यापूर्वीही पाहायला मिळाली आहेत.

दुसरीकडे, प्रज्ञा सातव राजीनामा दिल्यास महायुतीकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने त्यांना पुन्हा विधान परिषदेवर निवडून आणणे शक्य असल्याचेही बोलले जात आहे.

प्रज्ञा सातव यांच्या भाजप प्रवेशानंतर काँग्रेसची पुढील रणनीती, अपात्रतेबाबतची कायदेशीर लढाई आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा प्रश्न यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील. या घडामोडी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील सत्तासमीकरणांवर आणि लोकशाही प्रक्रियेवर थेट परिणाम करणाऱ्या ठरण्याची शक्यता आहे.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *