महाराष्ट्राची आर्थिक घडी: कर्जवाढ, महसुलावर ताण; पुढील काळ आव्हानात्मक?

मुंबई | डिसेंबर 2025

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा भार वाढत असून महसुलातील मर्यादा आणि वाढता सरकारी खर्च यामुळे आर्थिक शिस्तीची गरज अधिक तीव्र झाल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. राज्य सरकारकडील कल्याणकारी योजना, वेतन-निवृत्ती वेतन आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी वाढत असताना उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढले नसल्याने तुटीचा दबाव वाढला आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य “दिवाळखोर नाही” असे स्पष्ट करत परिस्थिती गंभीर असली तरी नियंत्रणात असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरूच राहील असेही नमूद केले. मात्र, पुढील काही वर्षांत राज्यासमोर कठोर आर्थिक निर्णय घेण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

वाढतं कर्ज, कमी होत जाणारा वित्तीय अवकाश

अधिकृत अंदाजानुसार महाराष्ट्राचे कर्ज सुमारे 9.32 लाख कोटींवर पोहोचले असून पुढील काळात ते दहा लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. कर्जावरच्या व्याजफेडीचा हिस्सा महसुलातील 20–25% पर्यंत गेल्याने विकासासाठी उपलब्ध निधी घटतो आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कर्जवाढ संपूर्णपणे नकारात्मक नसली तरी त्यातून निर्माण होणारा व्याजभार मोठे आव्हान ठरतो. कर्जाचा मोठा भाग पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि योजनांसाठी वापरला गेला असल्याने उत्पादनक्षमता वाढण्याची शक्यता कायम असल्याचेही ते नमूद करतात.

राज्याचा GSDP 2024–25 मध्ये सुमारे 42.6 लाख कोटींवर पोहोचल्याचे सांगितले जाते. कर्ज-GSDP गुणोत्तर सध्या अंदाजे 18.8% असून, केंद्र आणि RBIने दर्शवलेल्या 25% सुरक्षित मर्यादेपेक्षा कमी आहे.

खर्च वाढ, महसूल मर्यादित

कर्मचारी वेतन, निवृत्ती वेतन, अनुदाने आणि सामाजिक योजना यामुळे राज्याचा खर्च झपाट्याने वाढला आहे. कोविडनंतर GST, व्हॅट आणि स्टॅम्प ड्युटी यांसारख्या उत्पन्न स्रोतांमध्ये अपेक्षित वेगाने वाढ झाली नाही. बांधकाम, पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रातील असमान वाढीचा परिणाम महसुलावर झाल्याचे निरीक्षक सांगतात.

विरोधक राज्य आर्थिक संकटात असल्याचा आरोप करतात; तर सरकार परिस्थिती “गंभीर पण नियंत्रणात” असल्याचे म्हणते.

महसूल वाढीचे संभाव्य पर्याय

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महसूल वाढवण्यासाठी पुढील उपाय सरकारसमोर आहेत:

– जीएसटी व करसंकलन सुधारणा

– इंधन करातील सूक्ष्म बदल — लहान वाढीतूनही मोठा महसूल  

– शासकीय जमिनींचे दीर्घकालीन भाडे/PPP प्रकल्प  

– खनिज, वाळू व खाणी व्यवस्थापनात पारदर्शकता 

– शहरी कर (Property Tax) वसुलीत सुधारणा  

– वाहतूक दंडांचे काटेकोर नियमन

– IT Parks, EV, सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील गुंतवणूक प्रोत्साहन

विश्लेषकांच्या मते, या उपाययोजनांमुळे महसूल वाढू शकतो; मात्र त्याचा अप्रत्यक्ष भार नागरिकांवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

व्यापक परिणाम आणि पुढील दिशा

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आर्थिक तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने खर्चावर शिस्त, पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन महसूल धोरण यांना प्राधान्य द्यावे. मोठ्या प्रकल्पांमुळे दीर्घकालीन रोजगार आणि करआधार वाढू शकतो, असेही मत व्यक्त केले जाते.

राजकीय घोषणांपेक्षा शाश्वत वित्तीय नियोजन महत्त्वाचे असल्याचे अर्थविश्लेषक अधोरेखित करतात. पुढील काही वर्षांत राज्याने सावधगिरी, सुधारणा आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे या तिन्ही स्तरांवर एकत्रित काम करण्याची गरज असल्याचा निष्कर्ष व्यक्त केला जात आहे.