मुंबई | नोव्हेंबर 2025
राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, मोठ्या संख्येने मंत्री, आमदार आणि माजी पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी देण्यात आल्याचं स्पष्ट होत आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांना संधी न मिळाल्यामुळे तळागाळात नाराजी वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या निवडणुका अनेक वर्षांनी होत असल्याने पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र उमेदवारी यादी जाहीर झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते बाजूला पडले आणि नेत्यांच्या घरच्यांना प्राधान्य देण्यात आल्याचं चित्र दिसत आहे.
राज्यभरातील प्रमुख उमेदवारी — नातलग आघाडीवर
जळगाव, धुळे, मराठवाडा आणि विदर्भासह राज्यभर ठिकठिकाणी नेत्यांच्या नातेवाईकांना तिकीट देण्यात आले आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन यांना जामनेर नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे भुसावळमध्ये मैदानात आहेत. धुळ्यात दोंडाईचा येथे मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आई नयनकुंवर रावल यांना उमेदवारी मिळाली आहे.
मराठवाड्यात शिवसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या मुलाला समीर सत्तार यांना सिल्लोड नगराध्यक्षपदासाठी संधी देण्यात आली आहे. हिंगोलीत संतोष बांगर यांनी भावजयीला उमेदवारी दिली असून त्यांच्या भावालादेखील नगरसेवकपदासाठी संधी मिळाली आहे.
विदर्भात बुलढाणा नगरपरिषदेत आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी पूजा गायकवाड रिंगणात आहेत; तर माजी आमदार विजयराज शिंदे यांच्या पत्नी अर्पिता शिंदे त्यांना आव्हान देत आहेत. दरम्यान, “आमच्याकडे घराणेशाही नाही” असा दावा करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांविषयी विरोधकांकडून टीका सुरू झाली आहे. कारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊही नगरसेवकपदासाठी उमेदवार आहेत, अशी माहिती स्थानिक पातळीवरून समोर आली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात ‘निंबाळकर विरुद्ध निंबाळकर’
फलटण नगराध्यक्षपदासाठी नाईक-निंबाळकर कुटुंबीयांमध्ये थेट सामना पाहायला मिळणार आहे. शिंदे गटाकडून रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या पुत्र अनिकेत निंबाळकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे भाजपने माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या भावाला समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांना तिकीट दिले आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हे समीकरण स्थानिक पातळीवर मोठी चुरस निर्माण करू शकते.
कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष — “संधी आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही”
राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक नेत्यांना मोकळीक दिल्याने उमेदवारी निर्णयात नातलगांना प्राधान्य मिळतं.
काही विश्लेषकांच्या मते,,
“कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर पक्ष उभा राहतो. पण निवडणुका जवळ आल्या की तिकीट नातेवाईकांकडे फिरते. यामुळे मनोबलावर परिणाम होतो.”
तर कार्यकर्त्यांनी सांगितले की,
“वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करूनही संधी न मिळाल्याने तरुण कार्यकर्ते राजकारणापासून दूर जात आहेत.”
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारतीय राजकारणात घराणेशाही नवीन नाही. केंद्रापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत वारसाहक्काचे राजकारण अनेकवेळा चर्चेत राहिले आहे.आता पहिल्या लोकसभेचे सरासरी वय सुमारे 46 वर्ष होते; आता ते 56 वर्षांवर पोचले आहे. तज्ञांच्या मते, तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी न मिळणे हे यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे.
पुढे काय?
आगामी टप्प्यात प्रचार मोहीम वेग घेणार असून, उमेदवारी वाटपामुळे निर्माण झालेली नाराजी मतदानावर परिणाम करते का? याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील राजकीय पक्षांना आता कार्यकर्त्यांना सोबत घ्यावं लागेल, अन्यथा स्थानिक निवडणुकीत अनपेक्षित समीकरणं निर्माण होऊ शकतात, असे निरीक्षकांचे मत आहे.