मुंबई | नोव्हेंबर 2025
महाराष्ट्रात अनेक वर्षांनंतर होत असलेल्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये सर्वच प्रमुख पक्षांवर घराणेशाहीचा आरोप तीव्र होताना दिसत आहे. 17 नोव्हेंबर ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख असताना, राज्यातील सुमारे 286 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये अनेक आजी-माजी मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी आपल्या कुटुंबीयांनाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा डावलले गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
कार्यकर्त्यांची अपेक्षा, नेत्यांचा निर्णय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र उमेदवारी वाटपाच्या टप्प्यावर अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांऐवजी नातेवाईकांना प्राधान्य दिले गेल्याचे चित्र समोर आले आहे. पक्षनेते निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात निर्णयप्रक्रियेत वेगळीच भूमिका घेतली जात असल्याचे निरीक्षण राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
जळगाव, धुळे, मराठवाडा ते विदर्भ: एकसारखीच स्थिती
उत्तर महाराष्ट्रात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन यांना जामनेर येथे उमेदवारी देण्यात आली आहे. भुसावळमध्ये वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांना नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी मिळाली आहे. चाळीसगावमध्ये भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण, तर शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील पाचोरा येथे रिंगणात आहेत. धुळ्याच्या दोंडाईचा येथे मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आई नयनकुंवर रावल नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत.
मराठवाड्यात शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी मुलगा समीर सत्तार यांना उमेदवारी दिली आहे. हिंगोलीत शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांनी भावजयला नगराध्यक्षपदाची संधी दिली असून, त्यांचे भाऊही नगरसेवक पदासाठी मैदानात आहेत. बीडमध्ये माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या भावजय गीता पवार, तर गेवराईमध्ये दिवंगत माजी आमदार भालचंद्र कुलकर्णी यांच्या कुटुंबातील तीन सदस्य उमेदवार आहेत.
विदर्भात बुलढाणा नगर परिषदेत शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी पूजा गायकवाड आणि भाजपचे माजी आमदार विजयराज शिंदे यांच्या पत्नी अर्पिता शिंदे यांच्यात थेट लढत होत आहे. खामगावमध्ये कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या वहिनी अपर्णा सागर फुंडकर यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपकडून घराणेशाही नसल्याचा दावा केला जात असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मामेभावाला नगरसेवक पदासाठी उमेदवारी मिळाल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातही कुटुंबीयांचीच स्पर्धा
पश्चिम महाराष्ट्रातील फलटणमध्ये निंबाळकर विरुद्ध निंबाळकर अशी थेट लढत पाहायला मिळणार आहे. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे पुत्र अनिकेत निंबाळकर, तर भाजपकडून माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचे बंधू समशेरसिंह निंबाळकर निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. ही निवडणूक आधीच राजकीय आणि वैयक्तिक आरोपांमुळे चर्चेत आहे.
कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी, पक्षांसमोर आव्हान
राजकीय अभ्यासकांच्या मते, या प्रकारच्या उमेदवारीमुळे स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत नेत्यांच्या विजयासाठी काम करणारे कार्यकर्ते तिकीट वाटपाच्या वेळी मात्र बाजूला पडत असल्याची भावना तीव्र होत आहे. याचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर होण्याची शक्यता असून, तरुणांचा राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही नकारात्मक होत चालल्याचे निरीक्षण आहे.
भारताच्या पहिल्या लोकसभेचे सरासरी वय 46 वर्षे होते, जे आता सुमारे 56 वर्षांपर्यंत वाढले आहे. स्थानिक पातळीवर नवीन नेतृत्वाला संधी न मिळणे आणि घराणेशाहीला प्राधान्य देणे, हे त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीतील नेतृत्व घडवणाऱ्या प्रयोगशाळा मानल्या जातात, मात्र सध्याचे चित्र त्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
पुढे काय?
आगामी काळात या उमेदवारीवरून कार्यकर्त्यांचा असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक निवडणुकांचे निकाल पक्षांतर्गत समीकरणांवर आणि भविष्यातील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांवरही परिणाम करू शकतात. कार्यकर्त्यांचा आवाज कितपत प्रभावी ठरतो, हे येत्या निकालांतून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

