नागपूर | नोव्हेंबर 2025
देशातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असताना, कर्जमाफी, हमीभाव आणि शेतीविषयक धोरणांमध्ये मूलभूत बदलांची गरज असल्याचे मत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी व्यक्त केले. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या 2023 मधील ताज्या आकडेवारीचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, देशभरात दरवर्षी सुमारे 10,786 शेतकरी आत्महत्या होत असून त्यापैकी सुमारे 38 टक्के आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात होतात.
महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे 4,151 शेतकरी आत्महत्या
एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे 4,151 शेतकरी व शेतमजुर आत्महत्या करतात. ही आकडेवारी राज्यातील शेती संकटाची तीव्रता दर्शवते, असे कडू यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांना सरकारकडून तातडीच्या मदतीची, विशेषतः कर्जमाफीची नितांत गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
‘महा एल्गार’ आंदोलन आणि कर्जमाफीचा मुद्दा
शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यभर उभारण्यात आलेल्या ‘महा एल्गार’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना कडू म्हणाले की, सरकारने कर्जमाफीबाबत 30 जून 2026 ही तारीख दिली असली, तरी ही तारीख संघर्षातून मिळवलेली आहे. “आज कर्जमाफी केली असती तर केवळ जुन्या थकीत कर्जांचाच समावेश झाला असता. आमचा आग्रह चालू (रनिंग) कर्जमाफीवर आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जवसुलीला स्थगिती : आंशिक दिलासा
राज्य सरकारने 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी शेतपीक कर्जवसुलीला एक वर्षाची स्थगिती देणारा शासन निर्णय जारी केल्याचा उल्लेख करत, या निर्णयाची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत होणे आवश्यक असल्याचे कडू यांनी सांगितले. “सक्तीचीच नव्हे, तर कोणतीही वसुली होऊ नये,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
हमीभाव आणि बाजारभावातील तफावत
कापूस, सोयाबीन, तूर यांसारख्या प्रमुख पिकांच्या किमतींबाबत सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना कडू म्हणाले की, हमीभाव उत्पादन खर्चाशी सुसंगत नाही. “सोयाबीनसाठी सुमारे 7,000 रुपये आणि कापसासाठी 11,000 ते 15,000 रुपये हमीभाव मिळायला हवा, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खूप कमी दर मिळत आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
आयात-निर्यात धोरणांवर आक्षेप
शेतमालाच्या किमती वाढल्या की आयात सुरू केली जाते आणि किमती घसरल्या तरी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जात नाही, अशी टीका त्यांनी केली. कडू यांच्या मते, हे ‘दुटप्पी धोरण’ शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात आहे. कापूस, कांदा, तूर यांसारख्या पिकांच्या आयातीमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राजकीय आणि माध्यमिक दुर्लक्षाचा आरोप
शेतकरी प्रश्नांवर राजकारण आणि माध्यमांकडून पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोपही कडू यांनी केला. आत्महत्यांच्या घटनांवर सातत्यपूर्ण चर्चा होत नाही, तर व्यक्ती-केंद्रित राजकारणाला प्राधान्य दिले जाते, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यव्यापी दौऱ्यातील निरीक्षणे
‘महा एल्गार’ आंदोलनाच्या निमित्ताने 33 जिल्ह्यांचा दौरा केल्याचा उल्लेख करत, कडू म्हणाले की, कापूस, सोयाबीन, संत्रा, द्राक्ष, कांदा, ऊस, दूध आणि फळबागा — जवळपास सर्वच क्षेत्रातील शेतकरी अडचणीत आहेत. “उत्पादक शेतकरी सर्वाधिक गरीब राहतो,” असे त्यांनी नमूद केले.
पुढील दिशा
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी प्रश्न केंद्रस्थानी राहतील, असे संकेत देताना कडू यांनी सांगितले की, शेती धोरणात मूलभूत बदल झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. “शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून धोरण आखले नाही, तर आत्महत्यांचा आकडा कमी होणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.