मुंबई | 2 जानेवारी 2026
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्वच प्रमुख पक्षांसमोर बंडखोरी रोखण्याचं मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे. उमेदवारी नाकारल्याने नाराज झालेल्या इच्छुकांनी अपक्ष किंवा अन्य पक्षांतून अर्ज दाखल केल्याने अनेक ठिकाणी राजकीय तणाव निर्माण झाला. या बंडखोरीमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर, तसेच बिनविरोध निवडींच्या वाढत्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
राज्यातील जवळपास सर्वच 29 महापालिकांमध्ये बंडखोरीचे प्रकार समोर आले असून, त्यात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत सर्वाधिक बंडखोर उमेदवार असल्याचं चित्र आहे. विशेषतः भाजपच्या इच्छुकांची संख्या येथे मोठी असल्याचं राजकीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. बंडखोरी रोखण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी वरिष्ठ नेत्यांची पथकं नियुक्त केल्याचं समजतं. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपकडून खासदार भागवत कराड, आमदार संजय केनेकर यांच्यासह ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे, शहराध्यक्ष किशोर शितोळे, आमदार अनुराधा चव्हाण आदी नेत्यांनी बंडखोरांशी थेट संपर्क साधल्याची माहिती आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक आमदार-खासदारांवरच ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चेनुसार, बंडखोर उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी विविध आश्वासनं, राजकीय समायोजन, तसेच आर्थिक आमिषं दाखवली जात असल्याचे आरोप आहेत. काही ठिकाणी धमकावण्याचे प्रकारही समोर आल्याचा दावा केला जात आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीदरम्यान विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उमेदवारांवर दबाव आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने संबंधित ठिकाणांचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना हे आरोप गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणूक लढवण्याचा वाढता खर्च हा बंडखोरी मागे घेण्यामागील एक महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. प्रचार, व्यवस्थापन आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा आर्थिक खर्च अपेक्षित असतो. अशा परिस्थितीत विजयाची खात्री नसताना काही बंडखोर उमेदवार अर्ज माघारीसाठी आर्थिक तडजोड स्वीकारत असल्याचं सांगण्यात येतंय. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये बिनविरोध निवडी देखील झाल्या आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे 7 आणि भाजपचे 7 असे एकूण 14 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. पनवेलमध्ये भाजपचे 5, पुण्यात 2, तर अहिल्यानगरमध्ये 4 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. लक्षणीय बाब म्हणजे या सर्व ठिकाणी सत्ताधारी पक्षांचेच उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचं चित्र आहे. विरोधी पक्ष किंवा महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड कुठेही झालेली नाही.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तीव्र राजकीय स्पर्धा आणि अंतर्गत गटबाजी वाढली आहे. पक्षांतर्गत उमेदवारीवरून होणारे मतभेद, तसेच सत्ता आणि संसाधनांवर नियंत्रण मिळवण्याची चढाओढ यामुळे बंडखोरीचे प्रकार वारंवार समोर येत आहेत. यापूर्वीच्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या आरोपांची चर्चा झाली होती.
उमेदवारी अर्ज माघारीच्या अंतिम टप्प्यानंतर महापालिका निवडणुकांचा पुढील टप्पा अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या बिनविरोध निवडी, दबाव आणि आमिषांचे आरोप यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि संभाव्य कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, याचे राजकीय परिणाम आगामी स्थानिक व विधानसभा निवडणुकांवरही दिसून येऊ शकतात.