पुणे | 3 जानेवारी
राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तिकीट वाटप आणि त्यानंतर होणाऱ्या पक्षांतरांवरून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. विशेषतः भाजपमध्ये तिकीट न मिळाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी होणार, असा अंदाज व्यक्त केला जात असताना प्रत्यक्षात निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी पक्षासोबत राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. याउलट, सत्तेच्या गणितासाठी पक्षात आलेले अनेक नेते पुन्हा पक्षांतर करत असल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत.
१९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या १३ दिवसांच्या सरकारनंतर संसदेतील भाषणे आजही भाजपमध्ये पक्षनिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. “सरकारें आएंगी, जाएंगी… मगर ये देश रहना चाहिए” या वक्तव्यातून सत्ता नव्हे, तर विचारधारा महत्त्वाची असल्याचा संदेश दिला गेला होता. हाच संदर्भ सध्या राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये पुन्हा चर्चेत आला आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या तिकीट वाटपाच्या प्रक्रियेत विविध पक्षांतील नेते तिकीट मिळेल त्या पक्षात प्रवेश करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही ठिकाणी तिकीट न मिळाल्यास अपक्ष निवडणूक लढवण्याची भूमिका देखील घेतली जात आहे. मात्र, भाजपमध्ये ही प्रवृत्ती प्रामुख्याने अलीकडच्या काळात पक्षात प्रवेश केलेल्या नेत्यांमध्ये अधिक दिसून येत असल्याचे निरीक्षण आहे.
पुण्यातील उदाहरण पाहिले तर धनंजय जाधव, शंकर पवार, प्रकाश ढोरे, अर्चना मुसळे आणि अमोल बालवडकर या भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. या सर्वांपैकी अनेकजण मूळ भाजप कार्यकर्ते नव्हते. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपच्या लाटेत राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि मनसेमधून अनेक नगरसेवक भाजपमध्ये दाखल झाले होते.
दुसरीकडे, पुण्यात भाजपने ४२ विद्यमान नगरसेवकांचे तिकीट कापले असताना त्यातील मोजकेच नेते पक्षांतराच्या मार्गावर गेले. उर्वरितांनी पक्ष सोडण्याऐवजी संघटना मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक राजेश येनपुरे यांनी आपल्या वार्डात नवीन उमेदवाराला संधी दिल्यानंतर “आधी राष्ट्र, मग पक्ष आणि शेवटी मी” अशी भूमिका सोशल मीडियावर मांडली होती.
याच धर्तीवर निलेश कोंढाळकर, पुष्कर तुळजापूरकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी तिकीट न मिळाल्यानंतरही पक्षासाठी काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. भाजपमध्ये कार्यकर्ता घडवण्याची परंपरा असून, दीर्घकालीन संयम आणि निष्ठेला पक्षात महत्त्व दिले जाते, असे पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे.
भाजपच्या इतिहासात तिकीट नाकारल्यानंतरही पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेल्या नेत्यांची अनेक उदाहरणे आहेत. २०१९ मध्ये बोरीवली मतदारसंघातून विनोद तावडे यांना तिकीट न मिळाल्यानंतरही त्यांनी पक्षासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आणि नंतर राष्ट्रीय पातळीवर जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. पुण्यात विजय काळे, जगदीश मुळीक आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्याबाबतीतही अशीच उदाहरणे आढळतात.
तिकीट वाटपाच्या आकडेवारीनुसार, भाजपने मुंबईत १३७ पैकी १५, पुण्यात १६५ पैकी २५, नागपुरात १५१ पैकी ३ तर नाशिकमध्ये १२२ पैकी २४ जागांवर पक्षांतर करून आलेल्या उमेदवारांना संधी दिली आहे. त्यामुळे सर्व तिकीटे बाहेरील उमेदवारांनाच दिली जात असल्याचा आरोप पूर्णपणे तथ्याधारित नसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये तिकीट न मिळालेल्या नेत्यांची भूमिका आणि त्याचा निवडणूक निकालांवर होणारा परिणाम महत्त्वाचा ठरणार आहे. सत्ताकेंद्रित राजकारण आणि विचारधाराधिष्ठित निष्ठा यामधील संघर्ष पुढील काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, त्याचे प्रतिबिंब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत दिसणार आहे.