भारत-अमेरिका व्यापार करारावर राहुल गांधींचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली | ११ फेब्रुवारी २०२६

लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करारावर तीव्र टीका करत केंद्र सरकारवर “देशाच्या हितांबाबत शरणागती पत्करल्याचा” आरोप केला. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा सर्वात मोठा सामर्थ्यस्रोत असलेला डेटा, ऊर्जा सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्र सरकारने दुर्लक्षित केल्याचा दावा त्यांनी केला. गांधी यांनी सांगितले की, आर्थिक सर्वेक्षणात तीव्र होत चाललेल्या भूराजकीय संघर्षांचा आणि ऊर्जा व वित्तीय साधनांच्या हत्यारासारखा वापर होत असल्याचा उल्लेख आहे; मात्र अर्थसंकल्पात त्यावर ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत.

“डेटा हेच २१व्या शतकातील सर्वात मोठे भांडवल“

राहुल गांधी यांनी भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे १.४ अब्ज लोकसंख्या आणि त्यातून निर्माण होणारा प्रचंड डेटा असल्याचे नमूद केले. “एआयच्या युगात डेटा हेच इंधन आहे. डेटा नसल्यास एआय निरुपयोगी ठरते,” असे ते म्हणाले. भारत आणि चीन हे जगातील सर्वात मोठे डेटा पूल असल्याचे सांगत त्यांनी दावा केला की, अमेरिका-चीन स्पर्धेत भारतीय डेटा हा निर्णायक घटक ठरू शकतो.

व्यापार करारातील तरतुदींवर आक्षेप

अमेरिकेसोबत झालेल्या करारात भारताने डिजिटल व्यापार नियमांवरील नियंत्रण सैल केले, डेटा स्थानिकीकरणाची (डेटा लोकलायझेशन) अट शिथिल केली आणि अमेरिकेला डेटा मुक्तपणे वाहून नेण्यास परवानगी दिल्याचा आरोप गांधी यांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटले की, डिजिटल करांवर मर्यादा, स्त्रोत कोड (सोर्स कोड) उघड करण्याची सक्ती नसणे आणि दीर्घकालीन कर सवलती यामुळे भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वावर परिणाम होऊ शकतो.

शेती व वस्त्रोद्योगावर परिणाम?

गांधी यांनी दावा केला की, अमेरिकन कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारात प्रवेश देण्यात आल्याने भारतीय शेतकरी स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत. “मका, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांवर परिणाम होईल,” असे त्यांनी सांगितले. वस्त्रोद्योगाबाबत त्यांनी म्हटले की, अमेरिकेने बांगलादेशवरील आयात शुल्क शून्यावर आणले असून भारतावर १८ टक्के शुल्क कायम आहे. यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

ऊर्जा सुरक्षेवरही प्रश्न

ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना गांधी यांनी सांगितले की, भविष्यात भारताने कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करायचे यावर बाह्य दबाव येऊ शकतो. “ऊर्जा आणि वित्तीय व्यवस्था हत्यार बनत असताना भारताने स्वायत्तता जपली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

सभागृहात गदारोळ

भाषणादरम्यान राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात एपस्टिन फाईल, अदानी आणि अनिल अंबानी अशा मुद्यांवरून पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांवर आरोप केल्याने सत्तापक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. सभापतींनी नियमांचा हवाला देत संबंधित व्यक्तींवर थेट आरोप टाळण्याचे निर्देश दिले. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधींना आरोपांचे अधिकृत प्रमाणीकरण करण्यास सांगितले. गांधी यांनी आपल्याकडे कागदपत्रे असल्याचा दावा केला; मात्र सभापतींनी प्रक्रियेनुसार ती सादर करण्यास सांगितले. यावरून काही काळ सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला होता.

पुढे काय?

भारत-अमेरिका कराराच्या अटी आणि त्याचा शेती, उद्योग व डिजिटल क्षेत्रावर होणारा परिणाम यावर संसदीय पातळीवर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी या विषयावर सविस्तर स्पष्टीकरणाची मागणी केली असून सरकारकडून अधिकृत भूमिका मांडली जाणे अपेक्षित आहे.