कर्नाटकात काँग्रेस हायकमांडसमोर नेतृत्वबदलाचं संकट

बंगळुरू | नोव्हेंबर २०२५

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आत्मविश्वासात असलेला काँग्रेस पक्ष आता पुन्हा अंतर्गत संघर्षाच्या गर्तेत अडकताना दिसत आहे. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महाराष्ट्र, बिहारमधील अपयश आणि आता कर्नाटकमधील संभाव्य नेतृत्वबदलामुळे काँग्रेससमोर मोठं राजकीय संकट उभं राहिलं आहे. कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळे काँग्रेस हायकमांडसमोर ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

अडीच वर्षांचा करार आणि नेतृत्वबदलाची चर्चा

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने २२४ पैकी १३६ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवलं होतं. या विजयाचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांचं नाव घेतलं जात होतं. मात्र, मुख्यमंत्रीपदासाठी अखेर माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची निवड झाली. त्या वेळी अडीच-अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्याचा करार झाल्याचं सांगितलं गेलं.

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी नुकताच या ‘गुप्त कराराचा’ उल्लेख करत, त्याबाबत केवळ “पाच ते सहा लोकांनाच माहिती असल्याचं” स्पष्ट केलं. या यादीत सिद्धरामय्या, रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांचा समावेश असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जातं. २० नोव्हेंबर रोजी सिद्धरामय्या यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कर्नाटकात नेतृत्वबदलाच्या चर्चांना वेग आला आहे.

आमदारांचं संख्याबळ आणि हायकमांडची कोंडी

काँग्रेसकडे सध्या सुमारे १३६ आमदार आहेत. यापैकी सिद्धरामय्या आणि डी.के. शिवकुमार दोघांकडेही प्रत्येकी २५ ते ३० आमदारांचं समर्थन असल्याचं सांगितलं जातं. उर्वरित सुमारे ७० ते ७५ आमदार हायकमांड ज्याचा चेहरा घोषित करेल, त्याच्यासोबत जाण्याची शक्यता आहे.

मात्र, जर हायकमांडने सिद्धरामय्या यांच्याच बाजूने निर्णय घेतला आणि शिवकुमार समर्थक आमदारांनी बंड केलं, तर सरकार अल्पमतात येऊ शकतं. दुसरीकडे, शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री केल्यास सिद्धरामय्या गट बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन्ही परिस्थितीत काँग्रेससमोर अपात्रतेची कारवाई, पोटनिवडणुका आणि सरकारच्या स्थैर्याचे मोठे प्रश्न उभे राहू शकतात.

सिद्धरामय्या: अनुभव आणि ‘अहिंदा’ राजकारण

७७ वर्षीय सिद्धरामय्या हे दोन वेळा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. जनता दल, जेडीएसमधील प्रदीर्घ अनुभव आणि २०१३ नंतर काँग्रेसमधील नेतृत्वामुळे ते प्रशासकीयदृष्ट्या मजबूत मानले जातात. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवराज उर्स यांनी सुरू केलेल्या ‘अहिंदा’ (अल्पसंख्याक, ओबीसी, दलित) राजकारणाची परंपरा पुढे नेल्याचं मानलं जातं. कुरबा (ओबीसी) समाजातून येणारे सिद्धरामय्या हे सध्या काँग्रेसकडे असलेले एकमेव ओबीसी मुख्यमंत्री आहेत.

डी.के. शिवकुमार: संघटन, अर्थकारण आणि वोक्कलीगा समीकरण

दुसरीकडे, डी.के. शिवकुमार हे काँग्रेसचे कट्टर संघटक म्हणून ओळखले जातात. गेल्या पाच वर्षांत प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी पक्ष संघटनेला बळ दिलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नेता म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. २०२३ च्या निवडणुकीत त्यांनी सुमारे १४०० कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती.

शिवकुमार हे कर्नाटकातील प्रभावशाली वोक्कलीगा समाजातून येतात. २०२३ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने वोक्कलीगा-बहुल ४४ पैकी २९ जागा जिंकल्या, तर २०१८ मध्ये ही संख्या केवळ ११ होती. यामुळे वोक्कलीगा समाजाचा काँग्रेसकडे कल शिवकुमार यांच्या नेतृत्वामुळे वाढल्याचं मानलं जातं.

काँग्रेससमोर धोरणात्मक पेच

हायकमांडसमोरचा खरा प्रश्न म्हणजे, शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री केल्यास ओबीसी–दलित–अल्पसंख्याक राजकारणाला धक्का बसेल का, आणि सिद्धरामय्या कायम ठेवल्यास वोक्कलीगा व संघटनात्मक नेतृत्व नाराज होईल का. याशिवाय, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अंतर्गत संघर्षामुळे सत्ता गमावलेल्या काँग्रेससमोर कर्नाटकात तसाच इतिहास पुन्हा घडू नये, ही मोठी चिंता आहे.

पुढे काय?

कर्नाटकमधील हा संघर्ष केवळ दोन नेत्यांमधील सत्तास्पर्धा नसून, काँग्रेसच्या भविष्यातील राजकीय दिशेचा प्रश्न मानला जात आहे. २०२८ ची विधानसभा आणि २०२९ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवता, काँग्रेस हायकमांडला दोन्ही नेत्यांना सामावून घेणारा स्पष्ट आणि निर्णायक तोडगा काढावा लागणार आहे. अन्यथा, अंतर्गत संघर्षामुळे पक्षाच्या हातातील सर्वात मोठं राज्य धोक्यात येण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.