शेतकऱ्यांचा नागपुरात ‘महाएल्गार’; बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखाली कर्जमाफीसाठी निर्णायक आंदोलन

नागपूर | ऑक्टोबर २०२५

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरात ‘महाएल्गार’ आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनामुळे संपूर्ण विदर्भात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं आहे. २७ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेलं हे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलं असून, नागपूर-वर्धा महामार्गासह चार प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक गेल्या २० तासांपासून ठप्प झाली आहे.

नागपूरजवळ हजारोंचा मुक्काम, महामार्ग जाम

२८ ऑक्टोबरच्या सायंकाळी बच्चू कडू नागपूरजवळील परसोडी परिसरात पोहोचले. त्यानंतर तेथेच ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छीमार आणि मेंढपाळांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असून, सध्या १५ हजारांहून अधिक आंदोलक रस्त्यावर आहेत. आंदोलकांच्या उपस्थितीमुळे नागपूर-वर्धा महामार्गासह जबलपूर-हैदराबाद मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे.

सरकार–आंदोलकांमध्ये चर्चेवरून पेच

राज्य सरकारने बच्चू कडू यांना चर्चेसाठी मुंबईला येण्याची विनंती केली आहे. मात्र, बच्चू कडू यांनी चर्चा नागपुरातच होईल, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात आतापर्यंत सरकारतर्फे केवळ मंत्री आशिष जैसवाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली असली, तरी चर्चेतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. परिस्थिती कायम राहिल्यास रेल्वे आणि विमान वाहतूक रोखण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.

प्रमुख मागण्या काय?

या ‘महाएल्गार’ आंदोलनाची प्रमुख मागणी म्हणजे कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी. यासोबतच, एकूण २० ते २२ मागण्या आंदोलकांनी सरकारपुढे मांडल्या आहेत.

त्यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे, पीक कर्जासह मध्यम मुदतीची सर्व कर्जे माफ करणे, कृषी मालाला हमीभावावर २० टक्के अनुदान देणे, कांद्याला किमान ४० रुपये किलो दर देऊन निर्यातबंदी कायमस्वरूपी हटवणे, दुधाला आधारभूत दर देणे, तसेच दिव्यांग, निराधार आणि विधवांना मासिक ६,००० रुपये मानधन देण्याच्या मागण्या आहेत.

आंदोलनामागची पार्श्वभूमी

बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केलं आहे की, हे आंदोलन अचानक उभं राहिलेलं नाही. मागील अनेक महिन्यांपासून त्यांनी राज्यातील ३३ जिल्ह्यांत दौरे करून ९३ सभा घेतल्या असून, मंत्र्यांशी बैठका घेऊन मागण्यांवर चर्चा केली. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

राजकीय पाठिंबा वाढतोय

या आंदोलनाला राज्यातील विविध शेतकरी संघटना आणि नेत्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, भारतीय किसान सभेचे अजित नवले, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस पक्षानेही आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आंदोलकांच्या मागण्यांना समर्थन दिलं आहे.

प्रशासन सतर्क; परिस्थिती तणावपूर्ण

आंदोलनामुळे नागपूर परिसरातील जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांना पुढे सरकू न देण्याची भूमिका घेतली असून, परिस्थिती चिघळू नये यासाठी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

पुढे काय?

सध्या सरकार आणि आंदोलकांमध्ये स्पष्ट ‘डेडलॉक’ निर्माण झाला आहे. आंदोलन अधिक तीव्र झाल्यास रेल्वे रोको किंवा विमानतळ मार्ग बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारवर तातडीने ठोस निर्णय घेण्याचा दबाव वाढत आहे. सरकारकडून लेखी आश्वासन किंवा कर्जमाफीसंदर्भात ठोस घोषणा झाल्यास आंदोलन मागे घेतलं जाऊ शकतं, अन्यथा हा संघर्ष आणखी व्यापक होण्याची शक्यता आहे.