कामगार संहितांमुळे कामगारांचे हक्क धोक्यात? संघटनांचा सरकारवर गंभीर आरोप

नवी दिल्ली | द पॉलिटिक्स विशेष

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार नव्या कामगार संहितांमुळे देशातील कामगार वर्गात असंतोष वाढत असून, या कायद्यांमुळे कामगारांचे मूलभूत हक्क कमजोर झाल्याचा आरोप विविध कामगार संघटनांनी केला आहे. सरकारने मात्र या संहितांमुळे उद्योग सुलभ होतील, गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असा दावा केला आहे.

२९ कायदे रद्द, चार संहिता लागू

केंद्र सरकारने यापूर्वी अस्तित्वात असलेले सुमारे २९ कामगार कायदे रद्द करून त्यांचे चार संहितांमध्ये एकत्रीकरण केले आहे. यामध्ये इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, वेजेस कोड, ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड आणि सोशल सिक्युरिटी कोड यांचा समावेश आहे. सरकारच्या मते, यामुळे कायदे सुलभ आणि पारदर्शक झाले आहेत.

३०० कामगारांची मर्यादा वाढवली

नव्या इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडनुसार, एखाद्या आस्थापनात ३०० पेक्षा कमी कामगार असतील तर कामगार कपात, ले-ऑफ किंवा टाळेबंदीसाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा १०० कामगारांची होती. कामगार संघटनांच्या मते, या तरतुदीमुळे देशातील बहुतांश उद्योग आणि कामगार कोणत्याही सरकारी संरक्षणाबाहेर गेले आहेत.

स्टँडिंग ऑर्डर्सचा नियमही बदलला

पूर्वी ५० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांना सेवा अटी ठरवताना सरकारने मंजूर केलेल्या ‘स्टँडिंग ऑर्डर्स’ लागू कराव्या लागत होत्या. नव्या संहितेनुसार ही मर्यादा ३०० कामगारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे लहान व मध्यम उद्योगांमध्ये मालकांना सेवा अटी एकतर्फी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.

फिक्स्ड टर्म रोजगाराला कायदेशीर मान्यता

नव्या कामगार संहितांमधून ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना विशिष्ट कालावधीच्या करारावर ठेवता येणार असून, करार संपल्यानंतर त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीचा कोणताही हक्क राहणार नाही. संघटनांच्या मते, यामुळे स्थायी रोजगाराची संकल्पनाच कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांबाबत चिंता

पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट लेबर कायद्यात बदल करून मालकांना कंत्राटी कामगार ठेवण्यास मोठ्या प्रमाणात मोकळीक देण्यात आली आहे. कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे स्थायी नोकऱ्या कमी होऊन अस्थायी व कंत्राटी रोजगार वाढण्याची भीती आहे.

सामाजिक सुरक्षा: दावे आणि मर्यादा

सोशल सिक्युरिटी कोडअंतर्गत पीएफ, ईएसआय आणि गिग वर्कर्ससाठी काही तरतुदी करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. मात्र पीएफ व ईएसआयसाठीची उत्पन्न मर्यादा अद्याप वाढवण्यात आलेली नसून, मोठ्या संख्येने कामगार या योजनांच्या बाहेर राहतील, असा संघटनांचा आक्षेप आहे. गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद असली तरी, त्यांना ठोस कायदेशीर हक्क दिलेले नसल्याची टीका होत आहे.

सरकारचा दावा, संघटनांचा विरोध

सरकारचे म्हणणे आहे की, या संहितांमुळे उद्योगांवरील प्रशासकीय ओझे कमी होईल आणि नवीन रोजगार निर्माण होतील. मात्र कामगार संघटनांनी या कायद्यांना ‘कामगारविरोधी’ ठरवत, देशभर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

कामगार कायदे सुलभ करण्याचा सरकारचा दावा आणि कामगारांचे संरक्षण कमी होत असल्याचा संघटनांचा आरोप—या दोन भूमिकांमधील संघर्ष आगामी काळात औद्योगिक संबंधांवर परिणाम करणारा ठरणार आहे.