स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट

मुंबई | डिसेंबर 2025

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान पुन्हा एकदा कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले असून, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांच्या कार्यक्रमात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या उल्लंघनासंदर्भातील याचिकांमुळे हा पेच निर्माण झाला असून, या प्रकरणावर 21 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.

आरक्षणाचा वाद आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षणाची मर्यादा पाळावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, काही याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा आणि महापालिकांमध्ये ही मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. या कारणामुळेच गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या.

किती संस्थांमध्ये मर्यादा ओलांडली?

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार,
– 17 जिल्हा परिषदा
– 83 पंचायत समित्या
– 57 नगरपरिषदा
– 2 महानगरपालिका (नागपूर आणि चंद्रपूर)

या संस्थांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. यामुळे संबंधित निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुकांचा टप्प्याटप्प्याने विचार?

31 जानेवारी 2026 पूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी केवळ 15 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तातडीने घेता येऊ शकतात, असा पर्याय चर्चेत आहे. महापालिकांच्या बाबतीत फक्त दोन ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने, जिल्हा परिषदांच्या तुलनेत महापालिका निवडणुका आधी घेणे अधिक व्यवहार्य ठरू शकते, असे आयोगाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

ओबीसी आरक्षणावर नवा वाद

दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षण 27% पेक्षा जास्त असतानाही पूर्णांक पद्धतीमुळे काही ठिकाणी ओबीसींना अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, एससी आणि एसटी आरक्षणाबाबत वेगळा निकष लावला जात असताना, ओबीसींसाठी वेगळा न्याय केला जात आहे.

निवडणूक आयोगाची तयारी

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने 4 डिसेंबर रोजी राज्यातील 29 महापालिकांच्या आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे. निवडणूक यंत्रणा, प्रभाग रचना आणि आरक्षणावरील हरकतींची स्थिती यांचा आढावा या बैठकीत घेतला जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 15 ते 20 डिसेंबरदरम्यान 29 पैकी 27 महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

पुढे काय?

जर न्यायालयात नव्या याचिका दाखल झाल्या आणि त्यावर स्थगिती मिळाली, तर निवडणुका पुन्हा लांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधीच न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे नगरपरिषद व पंचायत निवडणुकांना विलंब झाला आहे. 31 जानेवारीची मुदत पाळणे अवघड असल्याने, राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक ते दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास, फेब्रुवारी–मार्चमधील बोर्ड आणि वार्षिक परीक्षा लक्षात घेता, काही निवडणुका एप्रिल–मेपर्यंत ढकलल्या जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.