Tue. Jan 27th, 2026

बांगलादेशात जमावहिंसेच्या घटना वाढल्या; अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना तीव्र?

अमरित मोंडल या हिंदू युवकाचा जमावाकडून झालेल्या हिंसेमुळे मृत्यू झाल्याची घटना चर्चेत आहे. स्थानिक पोलिसांनी ही धार्मिक हिंसा किंवा नियोजित मॉब लिंचिंग नसल्याचा दावा केला असून, संबंधित व्यक्तीवर खून आणि खंडणीसंबंधी गुन्हे दाखल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, नागरिकांमध्ये “न्याय मिळणार नाही” अशी भावना निर्माण होताच कायदा हातात घेण्याच्या प्रवृत्तीला खतपाणी मिळते, असे सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप न केल्यास राज्य “कमजोर” बनते आणि स्थानिक गुन्हेगारी गट आणि राजकीय संरक्षण असलेले घटक सक्रिय होतात.

अफवा आणि सोशल मीडिया पोस्टमुळे जमाव जलदगतीने भडकत असल्याचे निरीक्षण पुढे येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चुकीची माहिती आणि डिजिटल अफवा या “नवीन राजकीय शक्ती” बनल्या आहेत आणि त्यातून हिंसा तीव्र होते. अधिकृत दाव्यानुसार अनेक घटना गुन्हेगारी स्वरूपाच्या असल्या, तरी अल्पसंख्याक समुदायामध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढल्याचे सामाजिक संस्थांनीही नमूद केले आहे.

विश्लेषकांच्या मते, सध्याची अस्थिरता अचानक निर्माण झालेली नाही. 1947 च्या फाळणीपासून अल्पसंख्याकांमध्ये असलेल्या असुरक्षिततेची भावना, 1971 नंतरच्या राष्ट्रनिर्मितीतील बदल, तसेच 1975 नंतर झालेल्या लष्करी हस्तक्षेप आणि धर्माधारित वैधतेच्या राजकारणामुळे तणावाची पायाभरणी झाली. धर्म हा संघर्षाचे मुख्य कारण नसून, तो हिंसा तीव्र करण्याचे साधन बनल्याचे तज्ज्ञ सूचित करतात. गुन्हेगारी, मालमत्ता विवाद आणि स्थानिक वर्चस्वाच्या स्पर्धेत धर्माचा वापर वाढल्याचे ते म्हणतात.

बांगलादेशमधील अस्थिरतेचा परिणाम भारताच्या सीमावर्ती भागांवर, सुरक्षा सहकार्यावर आणि प्रादेशिक स्थैर्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे भारत सावध, संयमी आणि राजनैतिक भूमिकेला प्राधान्य देत असल्याचे परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांचे मत आहे.

थेट हस्तक्षेप केल्यास द्विपक्षीय संबंध बिघडण्याची शक्यता असल्याने संवाद, सहकार्य आणि प्रादेशिक स्थैर्य यावर भर देण्यात येत आहे.

बांगलादेश पाकिस्तानच्या दिशेने जात आहे का? या प्रश्नावर तज्ज्ञ सावध प्रतिक्रिया देतात. भाषिक राष्ट्रवादावर उभे राहिलेले बांगलादेशचे राष्ट्रनिर्माण, नागरिक समाज आणि माध्यमांची उपस्थिती ही महत्त्वाची भिन्नता असल्याचे ते सांगतात. तथापि, धर्माचा वाढता राजकीय वापर आणि कमजोर प्रशासन ही धोक्याची चिन्हे असल्याचा इशारा दिला जातोय. 

तज्ज्ञांच्या मते, जमावहिंसेवर “झिरो टॉलरन्स” धोरण, त्वरित कारवाई, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण, न्यायप्रक्रियेवर विश्वास आणि सोशल मीडियातील चुकीची माहिती रोखण्यासाठी पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. प्रादेशिक सहकार्य आणि संवाद यातूनच स्थैर्याचा मार्ग निघू शकतो, असा निष्कर्ष व्यक्त केला जात आहे.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *