मोदींच्या काळात आत्तापर्यंत इतके हायप्रोफाईल राजीनामे!

नवी दिल्ली | डिसेंबर 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमध्ये मंत्र्यांचे किंवा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे राजीनामे क्वचितच घेतले जातात, अशी राजकीय प्रतिमा असताना, गेल्या काही वर्षांत झालेल्या काही महत्त्वाच्या राजीनाम्यांनी देशाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, प्रसार भारती आणि अलीकडेच उपराष्ट्रपती पदावरून झालेल्या राजीनाम्यांमुळे सरकारच्या कारभारावर आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राजीनामे का होत नाहीत?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, 2009 ते 2014 या UPA-II काळात घडलेल्या कोळसा घोटाळा, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि आदर्श घोटाळ्यासारख्या प्रकरणांमुळे सरकार “भ्रष्ट आणि कमकुवत” अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. त्या काळात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांचा हा प्रत्यक्ष परिणाम होता. या पार्श्वभूमीवर, 2014 नंतर भाजप सरकारने राजीनामे घेण्याबाबत अधिक सावध भूमिका घेतल्याचे मानले जाते.

RBI मधील मतभेद आणि राजीनामे

डिसेंबर 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख करत राजीनामा दिला. मात्र, केंद्र सरकार आणि RBI यांच्यातील धोरणात्मक मतभेद, विशेषतः केंद्रीय बँकेच्या राखीव निधीचा वापर आणि RBI कायद्यातील कलम 7 संदर्भातील चर्चा, यामुळे हा राजीनामा चर्चेत राहिला. पटेल यांचे उपगव्हर्नर वीरल आचार्य यांनीही काही महिन्यांत पदत्याग केला होता. आचार्य यांनी सार्वजनिक भाषणांत RBI च्या स्वायत्ततेवर सरकारी हस्तक्षेपाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

निवडणूक आयोगातील घडामोडी

निवडणूक आयोगातूनही काही महत्त्वाचे राजीनामे झाले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी राजीनामा दिला होता. निवडणूक आचारसंहिता उल्लंघनाच्या मुद्द्यावर मतभेद झाल्यानंतर त्यांचा हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी, निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक पदत्याग केला. निवडणूक तयारीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर झालेला हा राजीनामा आणि त्यामागील कारणांवर अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

अलीकडील राजीनामे: उपराष्ट्रपती आणि प्रसार भारती

अलीकडच्या काळात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारा राजीनामा म्हणजे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा. त्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव पदत्याग केल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी त्यांच्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध तर्कवितर्क मांडले जात आहेत. त्यांच्या जागी नवीन उपराष्ट्रपतींची नियुक्ती झाली असली, तरी धनखड यांच्या राजीनाम्याबाबतचे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

याशिवाय, प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सेहगल यांनीही पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या कार्यकाळाला अजून दोन वर्षे शिल्लक असताना झालेल्या या राजीनाम्यामुळे सरकारी यंत्रणेतील घडामोडींवर लक्ष केंद्रित झाले आहे.

राजकीय अभ्यासकांच्या मते, “घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थांमधील पदत्याग हे केवळ वैयक्तिक कारणांपुरते मर्यादित न राहता, संस्थात्मक दबाव, मतभेद किंवा धोरणात्मक संघर्षांचेही द्योतक असू शकतात.” मात्र, सरकारकडून बहुतेक प्रकरणांमध्ये याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मोठ्या घोटाळ्यांवरून थेट मंत्र्यांचे राजीनामे दुर्मिळ राहिले आहेत. मात्र, आर्थिक, निवडणूक आणि प्रशासकीय संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पदत्याग हे लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत चर्चेला चालना देतात. या अधिकारी सार्वजनिक सेवक असल्याने, त्यांच्या निर्णयांचा व्यापक सार्वजनिक परिणाम होतो.

पुढे काय?

आगामी काळात अशा राजीनाम्यांबाबत अधिक पारदर्शकता अपेक्षित असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. निवडणुका, आर्थिक धोरणे आणि घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास टिकवण्यासाठी, राजीनाम्यांची कारणे अधिक स्पष्टपणे मांडली जाण्याची गरज असल्याचे राजकीय वर्तुळातून सांगितले जात आहे.