महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेता नसल्यानं राजकारण तापलं; संसदीय समतोलावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई | डिसेंबर 2025

महाराष्ट्र विधानसभेत आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता (LoP) पद गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असल्याने संसदीय समतोल आणि लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याची चर्चा सुरू आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की सरकार जाणीवपूर्वक नियुक्ती टाळत आहे, तर सत्ताधारी याला विरोधकांचा अंतर्गत मतभेद जबाबदार असल्याचे म्हणत आहेत.

विशेष म्हणजे, LoP पद नसल्याने अधिवेशनादरम्यान सरकारला प्रश्न विचारणे, निर्णयांवर देखरेख ठेवणे आणि समित्यांमधील विरोधकांची भूमिका कमकुवत होत असल्याची टीका व्यक्त केली जात आहे.

LoP नियुक्तीवर राजकीय पेच

महाराष्ट्रात सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला साधारणपणे LoP मान्यता दिली जाते. मात्र सध्या कोणत्याही एकाच पक्षाकडे 10 टक्के जागांचे बळ नसल्याने स्पीकरकडून मंजुरी देण्यात आलेली नाही. हा निकष कायद्यात नसून परंपरेतून रुजलेला आहे.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की महाविकास आघाडी/INDIA आघाडी म्हणून त्यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ आहे. त्यामुळे LoP पदासाठी आघाडीला मान्यता द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

सरकारमधील काही मंत्री म्हणतात की “विरोधकांनी आपला अधिकृत नेता ठरवून स्पष्ट प्रस्ताव दिलेला नाही,” म्हणून प्रक्रिया प्रलंबित आहे. तर विरोधकांचा आरोप आहे की “सरकारच्या दबावामुळे स्पीकर कार्यालय निर्णय पुढे ढकलत आहे.”

आरोप–प्रत्यारोप

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिकच चिघळला.

उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर “लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत करण्याचा” आरोप केला. वरिष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी हा विलंब “अयोग्य आणि हेतुपुरस्सर” असल्याचे सांगितले.

दुसरीकडे, सत्ताधारी गटातील नेत्यांनी हा आरोप फेटाळला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही “विरोधकांची अंतर्गत गोंधळाची परिस्थिती” असून सरकारचा त्याच्याशी संबंध नाही.

कायदेशीर चौकट आणि संसदीय परंपरा

भारतीय संविधानात LoP या पदाचा थेट उल्लेख नाही. मात्र संसदीय परंपरेत या पदाला मान्यता मिळाली असून केंद्रात 1977 च्या कायद्यानुसार अधिकार आणि सुविधा निश्चित आहेत. राज्यांसाठी स्वतंत्र केंद्रीय कायदा नसल्याने नियम आणि परंपरा यावरच निर्णय घेतले जातात.

तज्ज्ञांच्या मते:

-10% निकष हा कायदेशीर नाही तर तो परंपरागत आहे.

– LoP नियुक्तीचा अंतिम अधिकार स्पीकर/चेअरमनकडे असतो.

– LoP ला कॅबिनेट मंत्रिपदासमान दर्जा दिला जातो.

– अनेक महत्त्वाच्या समित्या आणि नियुक्त्यांमध्ये LoPची उपस्थिती जवाबदारी सुनिश्चित करते.

LoP नसल्यास, या प्रक्रियांवर सरकारी बाजूचा प्रभाव अधिक वाढतो, अशी भीती विरोधक व्यक्त करतात.

लोकशाहीतील भूमिका आणि परिणाम

विरोधी पक्षनेता हा सभागृहातील अधिकृत विरोधी आवाज मानला जातो. तो सरकारच्या निर्णयांवर नजर ठेवतो, खर्च, कायदे आणि नियुक्त्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करतो आणि विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हावी यासाठी प्रयत्न करतो.

राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की LoP पद रिक्त राहिल्यास सत्ता–विरोधक संतुलन बिघडण्याचा धोका असतो आणि विधिमंडळ केवळ “शिक्कामोर्तब करणारी” यंत्रणा बनू शकते.

पुढे काय?

स्पीकरकडून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असताना विरोधी पक्ष आपला दावा कायम ठेवत आहेत. सरकारकडून मात्र “प्रक्रिया सुरू असल्याचा” दावा केला जात आहे. अधिवेशनांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न आणखी गडद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.