कोल्हापूर | 6 जानेवारी
कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना पुन्हा एकदा राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत PPT सादर करत या योजनेतील दिरंगाई, परवानग्यांमधील अडथळे आणि पाणी वितरणातील अपयशासाठी सत्ताधारी पक्षांवर थेट आरोप केले. या मुद्द्यामुळे निवडणुकीतील राजकीय तापमान वाढले असून थेट पाईपलाईन हा प्रमुख प्रचार मुद्दा ठरला आहे.
निवडणूक प्रचारातील बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर PPT प्रेझेंटेशनद्वारे सगळे मुद्दे मांडण्याची पद्धत राजकारणात वाढताना दिसत आहे. याच पार्श्वभुमीवर सतेज पाटील यांनी कोल्हापूरच्या थेट पाईपलाईन योजनेचा सविस्तर आढावा PPT माध्यमातून मांडला. या योजनेमुळे कोल्हापूरकरांना शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी होत असलेल्या विलंबासाठी कोण जबाबदार आहे, यावर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
सतेज पाटील यांच्या मते, थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाल्यानंतर तब्बल 55 बैठका झाल्या. 2014 मध्ये केंद्र आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अनेक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र आम्ही आधीच 170 कोटी रुपयांचा चेक काढला होता आणि याचं कारण म्हणजे कोल्हापूरसाठी ही योजना थांबता कामा नये ही आमची भूमिका होती, असं सतेज पाटलांनी म्हटलंय.
योजनेतील सर्वात मोठा अडथळा परवानग्यांचा होता, असे पाटील यांनी सांगितले. वन्यजीव विभागाकडून परवानगी न मिळाल्याने 22 डिसेंबर 2014 ते 12 मे 2016 या 508 दिवसांच्या कालावधीत काम ठप्प होते. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाच्या परवानग्यांअभावी जून 2016 ते जानेवारी 2017 या काळातही काम रखडले.
2019 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व आवश्यक मंजुऱ्या मिळाल्या आणि प्रकल्पाला गती मिळाली, असंही पाटील यांनी सांगितलं.
पाणी वितरण ही महापालिकेची जबाबदारी:
सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले की, थेट पाईपलाईन योजनेचे दोन टप्पे होते. काळम्मावाडी धरणातून पुईखडीपर्यंत पाणी आणण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, शहरात पाणी वितरित करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. अमृत योजनेअंतर्गत पाणी वितरणाचे कंत्राट ज्या कंपनीला देण्यात आले आहे, त्या कंपनीकडून कामात दिरंगाई झाल्यामुळे महापालिकेने 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारने चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही सतेज पाटील यांनी केली.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर:
थेट पाईपलाईन योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप फेटाळताना सतेज पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता असताना या प्रकरणाची चौकशी का झाली नाही. तसेच, योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारनेच निधी दिला असल्याने गंभीर त्रुटी असत्या तर निधी मिळाला नसता, असेही त्यांनी नमूद केले.
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना कोल्हापूर शहराच्या दीर्घकालीन पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून आखण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय परवानग्या, निधी आणि अंमलबजावणीतील अडथळ्यांमुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे.
थेट पाईपलाईन योजनेवरील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे कोल्हापूर महापालिका निवडणूक अधिक रंगतदार झाली आहे. पुढील काही दिवसांत हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. अखेरीस या दाव्यांवर मतदार काय निर्णय घेतात, हे निवडणूक निकालातून स्पष्ट होणार आहे.