मुंबई | 05 फेब्रुवारी 2026
मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवेवर 3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या प्रोपेलिन गॅस टँकर अपघातानंतर तब्बल 32 तास वाहतूक ठप्प राहिली. प्रशासनाच्या आपत्कालीन व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या घटनेमुळे 20 ते 25 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आणि हजारो प्रवाशांना रस्त्यावरच रात्र काढावी लागली.
संध्याकाळी सुमारे 5 वाजता आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपेलिन गॅसचा टँकर उलटला. गॅस गळतीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव महामार्ग बंद करण्यात आला. मात्र, टँकर हटविण्यास आणि वाहतूक पूर्ववत करण्यास 32 तासांचा कालावधी लागल्याने व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रवाशांची हालअपेष्टा
कोंडीमुळे अन्न-पाण्याविना वाहनांमध्येच रात्र घालवण्याची वेळ अनेक प्रवाशांवर आली. लहान मुले, वृद्ध नागरिक तसेच उपचारासाठी पुण्याकडे निघालेले रुग्ण तासनतास अडकून पडल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. काही ठिकाणी वैद्यकीय मदत आणि आपत्कालीन सेवा उशिरा पोहोचल्याची तक्रार करण्यात आली.
प्रशासनावर समन्वयाच्या अभावाचे आरोप
घटनेनंतर आपत्कालीन यंत्रणा वेळेत का पोहोचली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अत्याधुनिक क्रेन, गॅस हाताळणी उपकरणे आणि आपत्ती निवारण पथकांच्या विलंबाबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.
प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हायवे पोलीस, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वयाचा अभाव जाणवत होता. पर्यायी मार्गांबाबत स्पष्ट आणि वेळेवर माहिती न दिल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. जुना मुंबई–पुणे महामार्ग आधीच ताणाखाली असताना तेथेही नियोजन अपुरे पडल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे.
टोलवसुलीवरून वाद
वाहतूक पूर्णपणे ठप्प असतानाही खालापूरसह इतर टोल नाक्यांवर टोलवसुली सुरूच राहिल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. “रस्ता बंद असताना टोल का?” असा सवाल अनेक प्रवाशांनी उपस्थित केला. नंतर काही मंत्र्यांनी टोल न आकारण्याबाबत निर्देश दिल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर सवलत मिळाल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून आले नाही.
राज ठाकरे यांची टीका
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना सरकारवर टीका केली. त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “मुंबई आणि पुणे ही राज्याच्या विकासाची इंजिनं असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र 32 तास या दोन शहरांतील वाहतूक ठप्प होते आणि प्रशासन स्वस्थ बसून पाहतं, हे अनाकलनीय आहे.” तसेच, “या कालावधीत वसूल केलेला टोल सरकारने प्रवाशांना परत करावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
आर्थिक परिणाम आणि ‘मिसिंग लिंक’ प्रश्न
वाहतूक कोंडीमुळे उद्योग-व्यवसायांना मोठा फटका बसल्याची माहिती समोर आली आहे. निर्यातीचा माल रस्त्यात अडकल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर दुधासारख्या नाशवंत वस्तूंची नासाडी झाल्याची तक्रार आहे. या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, एक्सप्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होणार का, याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
चौकशीचे आदेश; पुढे काय?
सरकारकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, यापूर्वीही अशा घटना घडूनही ठोस आपत्कालीन कृती आराखडा का तयार झाला नाही, हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे हा राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीचा आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी समन्वित आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली, स्पष्ट पर्यायी मार्ग नियोजन आणि टोल धोरणातील पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.