स्वीकृत नगरसेवक किती; हे कसं ठरवतात?

पुणे | ६ फेब्रुवारी २०२६

महापालिका निवडणुकांनंतर राज्यातील विविध महानगरपालिकांमध्ये महापौर, उपमहापौर, गटनेते, विरोधी पक्षनेते आणि स्थायी समिती अध्यक्ष पदांच्या निवडीला वेग आला आहे. काही ठिकाणी या निवडी पूर्ण झाल्या असल्या तरी आता राजकीय पक्षांचे लक्ष ‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदांकडे लागले आहे.

निवडणुकीत तिकीट न मिळालेल्या किंवा पराभूत झालेल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवक पद महत्त्वाचे मानले जाते. या नियुक्त्या २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ठरवलेल्या सूत्रावर आधारित असतात.

स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा फॉर्म्युला काय?

राज्य सरकारच्या २०२३ च्या निर्णयानुसार, संबंधित महापालिकेतील एकूण नगरसेवक संख्येच्या १० टक्के किंवा १० सदस्य, यापैकी जी संख्या कमी असेल, ती स्वीकृत नगरसेवकांची कमाल संख्या असेल. यानंतर प्रत्येक पक्षाला निवडणुकीत मिळालेल्या जागांच्या प्रमाणात स्वीकृत सदस्य वाटप केले जाते. यासाठी एकूण नगरसेवकांच्या १० टक्के संख्येने संबंधित पक्षाच्या जागा भागून कोटा निश्चित केला जातो. अपूर्णांक ०.५ पेक्षा जास्त असल्यास पुढील पूर्णांक गृहित धरला जातो, तर ०.५ पेक्षा कमी असल्यास संख्या वजा केली जाते.

पुणे महापालिकेचे उदाहरण

पुणे महापालिकेत एकूण १६५ नगरसेवक आहेत. त्याच्या १० टक्के म्हणजे १६.५ असा कोटा ठरतो.

निवडणूक निकालानुसार:

भाजप – ११९ जागा
११९ ÷ १६.५ = ७.२१ → ७ स्वीकृत नगरसेवक

राष्ट्रवादी काँग्रेस – २७ जागा
२७ ÷ १६.५ = १.६३ → २ स्वीकृत नगरसेवक

काँग्रेस – १५ जागा
१५ ÷ १६.५ = ०.९० → १ स्वीकृत नगरसेवक

या सूत्रानुसार पुणे महापालिकेत संबंधित पक्षांना एकूण १० स्वीकृत नगरसेवक पदे मिळू शकतात.

राजकीय महत्त्व काय?

स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसला तरी ते सभागृहातील चर्चांमध्ये सहभाग घेऊ शकतात. त्यामुळे पक्षांना धोरणात्मक चर्चांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळते. तसेच, स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना राजकीय मुख्य प्रवाहात स्थान देण्यासाठी हे पद महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे महापौर आणि स्थायी समिती निवडीनंतर या पदांवरही पक्षांतर्गत स्पर्धा वाढते.

पार्श्वभूमी

महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. पूर्वी या नियुक्त्यांबाबत स्पष्ट सूत्र नसल्याने वाद निर्माण होत असत. २०२३ च्या शासन निर्णयानंतर प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.

पुढे काय?

राज्यातील इतर महापालिकांमध्येही निवडणूक निकालानुसार स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या नियुक्त्यांमुळे स्थानिक राजकारणातील सत्तासंतुलनावर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो.