नवी दिल्ली | 07 फेब्रुवारी 2026
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान दीर्घ चर्चेनंतर बहुप्रतिक्षित व्यापार कराराची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील 50 टक्के टॅरिफ कमी करून 18 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला असून नवीन दर 7 फेब्रुवारीपासून लागू झाले आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ कपातीची घोषणा केली. त्यानंतर भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या करारामुळे भारतीय उद्योगांसाठी मोठी संधी निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे.
भारतीय निर्यातीसाठी संधी
वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या करारामुळे सुमारे 30 ट्रिलियन डॉलरच्या अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना अधिक स्पर्धात्मक दरात प्रवेश मिळेल. विशेषतः MSME क्षेत्र, शेतकरी आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उद्योगांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
कापड, लेदर, फुटवेअर, हस्तकला आणि प्लास्टिक उत्पादनांवरील शुल्क कपातीमुळे ही उत्पादने अमेरिकेत तुलनेने स्वस्त होतील. पुढील टप्प्यात जेनेरिक औषधे आणि हिरे-दागिन्यांवरील शुल्क कमी करण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
भारत करणार 500 अब्ज डॉलरची खरेदी
या करारानुसार भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर मूल्याची खरेदी करणार आहे. यामध्ये ऊर्जा उत्पादने, विमान, कोळसा आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांचा समावेश असेल. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताने रशियाऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय मान्य केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयाचे भू-राजनैतिक परिणामही महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
कृषी क्षेत्रासाठी संरक्षण
तंत्रज्ञान उत्पादने, सोयाबीन तेल आणि काही फळांवरील टॅरिफ कमी केले आहेत. मात्र, गहू, तांदूळ, मका, दूध, चीज आणि मांस यांसारख्या संवेदनशील कृषी उत्पादनांना कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत शेतकरी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण होईल, असे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दीर्घ चर्चेनंतर करार
दोन्ही देशांमध्ये गेल्या वर्षभरापासून या करारासंदर्भात चर्चा सुरू होती. पुरवठा साखळी मजबूत करणे, परस्पर बाजारपेठेत दीर्घकालीन प्रवेश सुनिश्चित करणे आणि धोरणात्मक भागीदारी बळकट करणे या उद्दिष्टांसाठी हा करार करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
पुढे काय?
तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे भारतीय निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, 500 अब्ज डॉलरच्या आयात बांधिलकीमुळे व्यापार ताळेबंदावर दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, याकडेही लक्ष ठेवावे लागेल. ऊर्जा आयात धोरणातील बदल आणि जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या कराराचे परिणाम आगामी काळात अधिक स्पष्ट होतील.