114 राफेल जेट्स खरेदीला DAC ची मंजुरी

नवी दिल्ली | 12 फेब्रुवारी 2026

भारत सरकार संरक्षण क्षेत्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कराराच्या दिशेने पुढे सरकत आहे. संरक्षण मंत्री अध्यक्ष असलेल्या डिफेन्स अॅक्विझिशन कौन्सिल (DAC) ने 114 फ्रेंच बनावटीच्या राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. अंतिम मंजुरी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) कडून अपेक्षित आहे. या कराराची एकूण किंमत सुमारे ₹3.25 लाख कोटी इतकी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंजुरी मिळाल्यास हा भारताच्या संरक्षण इतिहासातील सर्वात मोठा खरेदी करार ठरणार आहे.

हवाई दलासाठी धोरणात्मक महत्त्व

भारतीय हवाई दलासाठी ही खरेदी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. हवाई दलाकडे सध्या 42 मंजूर स्क्वाड्रनच्या तुलनेत केवळ 29 स्क्वाड्रन कार्यरत आहेत. एका स्क्वाड्रनमध्ये साधारण 18 ते 20 लढाऊ विमाने असतात. त्यामुळे युद्धसज्जतेच्या दृष्टीने लढाऊ विमानांची कमतरता ही दीर्घकाळापासूनची चिंता होती. 114 राफेल विमानांच्या समावेशामुळे ही तूट मोठ्या प्रमाणात भरून निघण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वीच हवाई दलाने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कडे 220 तेजस (Mk1 आणि Mk1A) लढाऊ विमानांची ऑर्डर दिली आहे. तेजस आणि राफेल या दोन्ही खरेदीमुळे हवाई दलाच्या ताफ्यात व्यापक आधुनिकीकरण होणार आहे.

राफेलची निवड का?

भारताकडे आधीच 36 राफेल लढाऊ विमाने कार्यरत आहेत. याशिवाय भारतीय नौदलाने 26 राफेल-M (नौदल आवृत्ती) विमानांची ऑर्डर दिली आहे. त्यामुळे राफेल प्रणालीचा वापर आणि देखभाल याचा अनुभव भारतीय दलांकडे उपलब्ध आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, ऑपरेशनल कामगिरी आणि बहुपयोगी क्षमतेमुळे राफेलला प्राधान्य देण्यात आले. तसेच फ्रान्ससोबतचे धोरणात्मक संबंध आणि दीर्घकालीन संरक्षण सहकार्य हा देखील निर्णायक घटक मानला जातो.

‘मेक इन इंडिया’ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण

प्रस्तावित करारानुसार 114 पैकी सुमारे 80 टक्के, म्हणजे अंदाजे 90 विमाने भारतात तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत स्वदेशी घटकांचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जाते. तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) या कराराचा महत्त्वाचा भाग असू शकतो. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

फ्रान्स राष्ट्राध्यक्षांचा दौरा आणि कराराची शक्यता

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन 17 ते 19 फेब्रुवारीदरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्याच कालावधीत या करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारत-फ्रान्स संरक्षण सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर हा करार द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो.

पुढे काय?

DAC ची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव आता CCS समोर जाणार आहे. अंतिम मंजुरीनंतर कराराच्या अटी, उत्पादन वेळापत्रक आणि स्वदेशी उत्पादनाची रूपरेषा स्पष्ट होईल. हा करार पूर्ण झाल्यास भारतीय संरक्षण खरेदी धोरण, ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम आणि भारत-फ्रान्स रणनीतिक भागीदारी या तिन्ही स्तरांवर त्याचे दूरगामी परिणाम दिसू शकतात.