राहुल गांधींना आता कधीच लोकसभा लढता येणार नाही?

नवी दिल्ली | 13 फेब्रुवारी 2026

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी ‘Substantive Motion’ मांडल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रस्तावाद्वारे राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची आणि त्यांना भविष्यात कोणतीही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हा प्रस्ताव संसदेत स्वीकारला गेला तर त्यावर चर्चा आणि मतदान होऊ शकते. त्यामुळे संसदीय आणि राजकीय पातळीवर याचे महत्त्व वाढले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

गेल्या काही दिवसांपासून संसदेत राहुल गांधी आणि केंद्रातील भाजप सरकार यांच्यात विविध मुद्द्यांवरून तीव्र वाद सुरू आहेत. भारत-अमेरिका व्यापार करार, तथाकथित ‘एपस्टाईन फाइल्स’ प्रकरण आणि जनरल एम.एम. नरवणे यांच्या पुस्तकासंदर्भातील मुद्द्यांवर राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींवर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मते, “भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या परदेशी संस्थांशी राहुल गांधी यांचे संबंध आहेत.” दुबे यांनी Soros Foundation, Ford Foundation आणि USAID यांचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांच्यावर देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागाचे आरोप केले.तसेच, नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाची प्रत राहुल गांधींना कशी मिळाली, असा सवालही दुबे यांनी उपस्थित केला.

‘Privilege Motion’ ऐवजी ‘Substantive Motion’

यापूर्वी राहुल गांधी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव (Privilege Motion) आणण्याची चर्चा होती. मात्र, त्याऐवजी ‘Substantive Motion’ मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संसदीय नियमांनुसार, ‘Substantive Motion’ हा गंभीर स्वरूपाचा प्रस्ताव असून तो एखाद्या उच्च पदावरील व्यक्तीविरुद्ध दोषारोप किंवा अविश्वास दर्शवण्यासाठी मांडला जातो. हा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी ठोस पुरावे आणि पूर्वसूचना आवश्यक असते. सभापतींनी प्रस्ताव ग्राह्य धरल्यास सभागृहात चर्चा व त्यानंतर मतदान होते.

पूर्वीचे उदाहरण

राहुल गांधी यांना यापूर्वीही सदस्यत्व गमवावे लागले होते. मार्च 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. त्यानंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मात्र, नंतर न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व पुनर्स्थापित झाले.

राजकीय परिणाम काय?

या प्रस्तावामागे राजकीय हेतू आहे की कायदेशीर आधार, याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद आहेत. भाजपकडून राहुल गांधींवर गंभीर आरोप केले जात असताना, काँग्रेसकडून याला राजकीय सूड म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता आहे.

सभापती प्रस्ताव ग्राह्य धरतात का, यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून असेल. प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारल्यास संसदेतील वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.

पुढे काय?

सभापतींचा निर्णय हा या प्रकरणातील पुढील टप्पा ठरणार आहे. प्रस्ताव चर्चेसाठी घेतल्यास मतदानानंतरच अंतिम निर्णय होईल. या घडामोडींचा आगामी निवडणुकांवर आणि संसदीय राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो