मुंबई | १९ डिसेंबर
महाराष्ट्रात झपाट्याने वाढणाऱ्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या महापालिका निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होणार असून, सात वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक न राहता थेट राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या ठरणार आहेत.
राज्यात सध्या ५२ ते ५५ टक्के नागरीकरण झाले असल्याचे सांगितले जाते. या नागरीकरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे मुंबई महानगरपालिका आणि एमएमआर (मुंबई महानगर प्रदेश) मधील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आदी महानगरपालिका. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ही राजकीय “महाभारत” मानली जात आहे.
सात वर्षांनंतर निवडणूक, प्रशासकीय राजवटीचा शेवट
गेल्या सात वर्षांत महापालिकांवर प्रशासकांची राजवट होती. त्यामुळे नव्या पिढीतील मतदारांना महापौर, नगरसेवक, प्रभाग पद्धती यांची प्रत्यक्ष राजकीय जाणीवही नव्हती. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या निवडणुका ‘मिनी विधानसभा’ ठरणार असून, आर्थिक सत्ता, बिल्डर-राजकारणी नेक्सस, आणि शहरी विकासाचा अजेंडा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
भाजप–शिंदे सेना विरुद्ध ठाकरे बंधू
मुंबईत मुख्य लढत भाजप-शिंदे गटाची शिवसेना आणि ठाकरे बंधूंच्या (उद्धव ठाकरे – राज ठाकरे) संभाव्य युतीमध्ये दिसते. भाजपसाठी मुंबई जिंकणे हे ‘डबल इंजिन’नंतर ‘ट्रिपल इंजिन’ यशाचे प्रतीक मानले जात आहे. मात्र, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला किती जागा द्यायच्या, हा महायुतीसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
शिंदे गटाची मागणी १२५ ते १५० जागांपर्यंत असल्याची चर्चा आहे, तर भाजप स्वतःचा स्ट्राइक रेट लक्षात घेता ६० ते ८० जागांपर्यंतच शिंदेंना मर्यादित ठेवण्याच्या भूमिकेत आहे. या संघर्षातूनच मुंबईतील महापौरपदाचे गणित ठरणार आहे.
दुसरीकडे, ठाकरे बंधूंचे एकत्र येणे हे भावनिकतेपेक्षा राजकीय अपरिहार्यतेतून घडलेले ‘व्यवहारवादी मनोमिलन’ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मराठी मतदार एकत्र आणणे, अस्तित्वाची लढाई आणि भाजपला थेट आव्हान देणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
मराठी अस्मिता विरुद्ध बहुभाषिक मुंबई
मुंबईतील डेमोग्राफी ही पूर्णपणे बहुभाषिक आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार मराठी मतदार सुमारे ३४ टक्के, गुजराती १४ टक्के, हिंदी भाषिक १८ टक्के, मुस्लिम समाज १९ टक्के, तर दक्षिण भारतीय सुमारे ११ टक्के आहेत. त्यामुळे “मुंबई फक्त मराठी माणसाची” ही भावना राजकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरते.
तरीही मराठी अस्मिता, भाषा सक्ती, मुंबई वेगळी करण्याच्या कथित कटाचा मुद्दा, हे मुद्दे ठाकरे ब्रँड प्रभावीपणे पुढे आणत आहे. दुसरीकडे भाजप विकास प्रकल्प—कोस्टल रोड, मेट्रो, मिसिंग लिंक, पुनर्विकास योजना—यांच्या जोरावर “विकास विरुद्ध भावना” अशी लढत उभी करत आहे.
उपनगरांमध्येही अटीतटीची लढत
एमएमआरमधील नवी मुंबई, ठाणे, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर येथे स्थानिक समीकरणे वेगळी आहेत. ठाण्यात शिंदे गटाचे वर्चस्व, नवी मुंबईत भाजप-शिंदे थेट संघर्ष, वसई-विरारमध्ये बहुजन विकास आघाडीचे आव्हान आणि मीरा-भाईंदरमध्ये ठाकरे बंधूंचा मराठी मतांवर भर—असे चित्र दिसते.
काँग्रेसचा स्वतंत्र मार्ग
मुंबई आणि एमएमआरमध्ये काँग्रेसची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. दलित आणि मुस्लिम मतदार हे काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार असले तरी, हे मत उद्धव ठाकरेकडे वळते की काँग्रेसकडे टिकते, यावर अनेक वॉर्ड्सचे निकाल अवलंबून असतील. संघटनात्मक कमजोरी असूनही, काँग्रेसने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला असून, किमान ४० वॉर्ड्समध्ये ती ‘किंगमेकर’ ठरू शकते.
अवघ्या एका महिन्यात होणारी ही निवडणूक सत्ता, अर्थकारण, अस्मिता आणि विकास या सर्व मुद्द्यांचा संगम आहे. भाजप, शिंदे सेना, ठाकरे बंधू, काँग्रेस आणि इतर पक्षांसाठी ही निवडणूक केवळ महापालिका जिंकण्याची नाही, तर महाराष्ट्रातील भविष्यातील राजकीय वर्चस्व ठरवणारी ठरणार आहे.