पुणे ‘डायिंग सिटी’ होण्याच्या मार्गावर?

पुणे | डिसेंबर २०२५

पुणे शहर आज गंभीर नागरी समस्यांचा सामना करत आहे. वाढती लोकसंख्या, अनियंत्रित बांधकाम, प्रचंड वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या सार्वजनिक सुविधांमुळे पुणे ‘डायिंग सिटी’कडे वाटचाल करत असल्याचा इशारा दैनिक पुढारी पुण्याचे निवासी संपादक आणि नागरी समस्या, शहरीकरण आणि पर्यावरण विषयाचे अभ्यासक सुनील माळी यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे, शहराच्या या समस्यांवर कायदेशीर आणि शास्त्रशुद्ध उपाय दशकांपूर्वीच अस्तित्वात असतानाही त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही, हे या संकटामागील मुख्य कारण असल्याचे सुनिल माळी मानतात.

१९६७ चा कायदा, पण अंमलबजावणी शून्य

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन कायदा (MRTP Act) १९६७ साली लागू करण्यात आला. या कायद्यामध्ये शहरांच्या भविष्यातील लोकसंख्या, वाहतूक, पाणी, रस्ते, मोकळी मैदाने आणि नागरी सुविधांचा सविस्तर विचार करण्यात आला होता. धनंजयराव गाडगीळ यांनी मांडलेल्या या कायद्यात २०२५ ते २०५० पर्यंत उद्भवू शकणाऱ्या समस्यांचाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

तथापि, कायदा अस्तित्वात असला तरी विकास आराखडे आणि प्रादेशिक आराखड्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत नसल्याने पुण्यासारख्या शहरांवर प्रचंड ताण निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

पुण्याचे अतिकेंद्रीकरण ठरत आहे घातक

रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य मूलभूत सुविधांसाठी मराठवाडा, विदर्भ आणि ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर लोक पुण्याकडे स्थलांतर करत आहेत. परिणामी पुण्याची वहनक्षमता (Carrying Capacity) मर्यादेपलीकडे गेली आहे.

या परिस्थितीला रोखण्यासाठी पुण्याच्या ४० ते १०० किलोमीटर परिसरात उपग्रह शहरे (Satellite Townships) आणि स्वतंत्र विकास केंद्रे उभारण्याची तरतूद प्रादेशिक आराखड्यात करण्यात आली होती. मात्र १९९६-९७ मध्ये हा आराखडा मंजूर होऊनही गेल्या २५ वर्षांत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.

PMRDA स्थापन झाली, पण अपेक्षित बदल नाही

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) स्थापन करून पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि आजूबाजूच्या सुमारे ८०० गावांचा एकत्रित विकास करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला होता. मात्र विकास आराखडे तयार होऊन रद्द होणे, निर्णय प्रक्रियेतील विस्कळीतपणा आणि स्पष्ट राजकीय दिशेचा अभाव यामुळे PMRDA अपेक्षित परिणाम देऊ शकलेली नाही.

वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अधिकच गंभीर

पुण्यात सध्या सुमारे ४० लाख वाहनांची नोंद आहे. दररोज सुमारे ८०० ते ८५० नवीन वाहनांची भर पडत आहे. यामध्ये जवळपास २८ लाख दुचाकींचा समावेश आहे. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे उड्डाण पूल, रुंद रस्ते आणि नवीन चौक बांधूनही वाहतूक कोंडी कमी झालेली नाही.

माळी यांच्या मते, उड्डाणपूल हे दीर्घकालीन उपाय नसून त्यामुळे वाहतूक आणखी वाढते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देण्याची शिफारस केली जाते.

सार्वजनिक वाहतूक अपुरी

जगातील प्रमुख शहरांमध्ये ८५ ते ९० टक्के प्रवास सार्वजनिक वाहतुकीतून होत असतो. सोलसारख्या (Seoul) शहरांमध्ये सुमारे ९,५०० बस धावत असताना पुण्यात ही संख्या केवळ सुमारे १,८०० इतकी आहे. शास्त्रशुद्ध निकषांनुसार पुण्यासाठी किमान ३,५०० बसेस आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

मेट्रो अपुरी, एकात्मिक आराखड्याचा अभाव

मेट्रो प्रकल्प सुरू असला तरी तो एकट्याने पुण्याच्या वाहतूक समस्येवर उपाय ठरू शकत नाही, असे माळी यांचे मत आहे. बस, मेट्रो, बीआरटी आणि फीडर सेवा यांचा समन्वय साधणारा एकात्मिक वाहतूक आराखडा नसल्याने समस्या कायम आहेत. Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) अस्तित्वात असली तरी ती प्रत्यक्षात प्रभावी ठरलेली नाही.

रिंग रोड अद्याप स्वप्नच

अहमदाबाद आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये एकापेक्षा अधिक रिंग रोड अस्तित्वात असताना पुण्यात अद्याप एकही संपूर्ण रिंग रोड तयार झालेला नाही. जमीन संपादन, स्थानिक विरोध आणि राजकीय निर्णयक्षमता नसणे ही यामागची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ठरतोय निर्णायक

एकूणच पुण्याच्या शहरी संकटामागे नियोजनाचा अभाव नसून राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. दीर्घकालीन दृष्टीकोन, ठोस निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणी केल्याशिवाय पुण्याची परिस्थिती सुधारू शकणार नाही, असा इशाराही माळी यांनी दिला आहे.

पुणे खरोखरच ‘डायिंग सिटी’ होणार की नियोजनबद्ध निर्णयांमुळे पुन्हा ‘लिव्हेबल सिटी’ बनेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.