नवी दिल्ली | डिसेंबर 2025
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या वार्षिक द्विपक्षीय भेटीत उर्जासुरक्षा, संरक्षण सहकार्य, व्यापार विस्तार आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना गती देण्याचे संकेत मिळाले. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट केवळ द्विपक्षीय नसून, बदलत्या जागतिक शक्तिसंतुलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
बैठकीत 2030 पर्यंतचा आर्थिक रोडमॅप आखण्याबरोबरच श्रमिक गतिशीलता, खतपुरवठा, समुद्री वाहतूक, आरोग्य आणि सांस्कृतिक सहकार्याशी संबंधित अनेक करार आणि सामंजस्य करारांवर चर्चा झाली.
ऊर्जा, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीला प्राधान्य
अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतासाठी स्थिर आणि परवडणारी इंधनपुरवठा साखळी राखणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. रशियाने तेलपुरवठ्यात अडथळा येऊ न देण्याचा विश्वास दिल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर्स व्यापाराचे लक्ष्य ठरवले असून, केवळ तेलावर अवलंबून न राहता खत, फार्मा, केमिकल्स, खनिजे आणि शिपिंगसारख्या क्षेत्रांवर भर देण्याचे ठरले आहे.
कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमध्ये International North–South Transport Corridor, Chennai–Vladivostok Maritime Corridor आणि Northern Sea Route यांना गती देण्याचे ठरले. या मार्गांमुळे मालवाहतूक वेळेत लक्षणीय कपात होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
करार आणि धोरणात्मक उपक्रम
बैठकीत Economic Cooperation Programme 2030 वर तत्त्वत: सहमती झाली.
त्याशिवाय,
–Labour Mobility Agreement: रशियातील IT, बांधकाम आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांसाठी कुशल भारतीय कामगारांसाठी अधिकृत मार्ग
– Maritime, health, culture, media विषयक MoUs
– व्यापार रचनेत सुधारणा, द्विपक्षीय गुंतवणूक करार पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न
– Indian exporters साठी non-tariff अडथळे कमी करण्यावर चर्चा
– ऊर्जा आणि आण्विक सहकार्य, विशेषतः कुडनकुलम प्रकल्पास गती
अधिकाऱ्यांच्या मते, “हे करार संरचनेत महत्त्वाचे आहेत; अंमलबजावणीच्या तपशीलांवर पुढील महिन्यांत काम होईल.”
निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर राजनैतिक संदेश
युक्रेन युद्धानंतर पुतिन यांच्यावर अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंगडमने निर्बंध लागू केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने (ICC) अटक वॉरंट जारी केल्याने त्यांचा परदेश दौरा मर्यादित झाला आहे. भारत ICC सदस्य नसल्याने हा दौरा शक्य झाला.
राजनैतिक निरीक्षकांच्या मते, या भेटीतून भारताने “धोरणात्मक स्वायत्तता” अधोरेखित करत अमेरिकेसह पश्चिम देशांनाही स्पष्ट संदेश दिला आहे की नातेसंबंध भारताच्या अटींवरच पुढे जातील.
निवडक प्रतिक्रिया
“भारत कोणत्याही गटात सामील न होता स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांनुसार निर्णय घेत आहे,” असे परराष्ट्र धोरण विश्लेषकांनी नमूद केले.
“रशियासाठी भारत महत्त्वाचा ऊर्जा ग्राहक आणि विश्वासार्ह भागीदार राहील,” असे राजनैतिक सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मर्यादा आणि आव्हाने कायम
तज्ज्ञांच्या मते, या दौऱ्यात मोठी ‘ऑप्टिक्स’ दिसली; मात्र अनेक मुद्द्यांवर तपशीलवार कृती आराखडा अद्याप स्पष्ट नाही. 100 अब्ज डॉलर व्यापार लक्ष्य, संरक्षण सहकार्य आणि श्रमिक करारांबाबत संख्या व अटी यांचा उल्लेख मर्यादित राहिला.
रशिया–चीन समीकरण, दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण आणि संतुलित परराष्ट्र भूमिका — या मुद्द्यांवर भारतासमोर आव्हान कायम असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
पार्श्वभूमी
भारत आणि रशिया यांच्यातील वार्षिक शिखरभेटी 2020 नंतर खंडित झाल्या होत्या. या वर्षी पुन्हा सुरू झालेल्या प्रक्रियेमुळे द्विपक्षीय संवादाला नवी चालना मिळाल्याचे मानले जाते. रशिया भारतासाठी ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातील परंपरागत भागीदार राहिला आहे.
पुढे काय?
दोन्ही देशांदरम्यान ठरलेले करार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत कितपत उतरतात, यावर आगामी काळात परिणाम दिसेल. व्यापारिक मार्गिका, ऊर्जा सहकार्य आणि गुंतवणुकीबाबत पुढील बैठकींमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.