मुंबई | ऑगस्ट २०२५
देशात आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, विरोधक आणि घटनात्मक संस्थांमधील तणाव अधिक तीव्र होत चालला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत मांडलेली तीन महत्त्वाची विधेयके, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे निवडणूक आयोगावर ‘वोट चोरी’चे आरोप आणि बिहारमध्ये सुरू असलेली Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया — या तिन्ही घडामोडींमुळे लोकशाही संस्थांवरील विश्वासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडलेल्या विधेयकांमध्ये लोकप्रतिनिधींशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी कडक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेषतः एखादा लोकप्रतिनिधी दीर्घकाळ तुरुंगात असल्यास त्याला पदावर राहण्याचा अधिकार असावा का, हा मुद्दा चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूतील मंत्री सेनथिल बालाजी यांच्या प्रकरणांचा उल्लेख केला जात आहे.
राजकीय विश्लेषक प्रशांत दिक्षित यांच्या मते, हा मुद्दा अचानक पुढे आलेला नाही.
“लोकप्रतिनिधी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी याबाबतचा वाद गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे. 1999 पासूनच विविध कायदा आयोगांनी यावर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. मात्र, काही अलीकडच्या प्रकरणांमुळे हा विषय पुन्हा केंद्रस्थानी आला,” असे दिक्षित यांनी सांगितले.
दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर उघडपणे टीका करत मतदार यादीतील घोटाळे आणि ‘वोट चोरी’चे आरोप केले आहेत. विशेषतः बिहारमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेबाबत काँग्रेससह विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या मते ही प्रक्रिया कायदेशीर असून सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच राबवली जात आहे.
या आरोप-प्रत्यारोपांबाबत प्रशांत दिक्षित म्हणतात,
“निवडणूक प्रक्रियेत त्रुटी असू शकतात, पण ठोस पुराव्यांशिवाय घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने आरोप केल्यास लोकशाहीवरच अविश्वास निर्माण होतो. हा अविश्वास दीर्घकाळासाठी धोकादायक ठरू शकतो.”
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, मजबूत संघटनात्मक रचना असलेले पक्ष अशा प्रक्रियांना सामोरे जाण्यास अधिक सक्षम असतात, तर संघटनात्मक कमजोरी असलेले पक्ष अनेकदा आरोपांच्या माध्यमातून राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.
सध्याच्या घडामोडींमुळे एक बाब स्पष्ट होत आहे — देशातील राजकारण केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित न राहता, लोकशाही संस्थांवरील विश्वास टिकवण्याच्या मोठ्या आव्हानासमोर उभे आहे. येणाऱ्या काळात न्यायालये, संसद आणि निवडणूक आयोग या सर्व संस्थांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.