मुंबई | 17 फेब्रुवारी 2026
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशीच मंत्रालयातून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट 2025 पासून अशा प्रमाणपत्रांच्या वितरणावर स्थगिती असल्याचे सांगितले जात असताना ही कारवाई करण्यात आल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार Rohit Pawar यांनी सोशल मीडियावर स्क्रीनशॉट शेअर करत मंत्रालयातील कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
काय घडले?
28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी जाहीर झाल्यानंतर राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील नियमित कामकाजावर मर्यादा होत्या.
मात्र, त्याच दिवशी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी पहिल्या शिक्षण संस्थेला अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दस्तऐवजांवरून दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एकूण 75 संस्थांना ही प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याचे आरोपात नमूद आहे. अल्पसंख्यांक विभाग हा अजित पवार यांच्या कार्यकक्षेत होता.
रोहित पवार यांचे आरोप
रोहित पवार यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “राज्यात शासकीय दुखवटा असताना शिक्षणसंस्थांना मंत्रालयाकडून गुपचूप अल्पसंख्यांक दर्जा दिला जात होता. धक्कादायक बाब म्हणजे पहिलं प्रमाणपत्र दुपारी 3:09 वाजता देण्यात आलं.”
त्यांनी प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जा म्हणजे काय?
अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेल्या शिक्षण संस्थांना काही विशेष सवलती मिळतात. धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक समुदायाद्वारे स्थापन व प्रशासित संस्थांना या दर्जाखाली मान्यता दिली जाते.
या दर्जामुळे:
- प्रवेश प्रक्रियेत काही प्रमाणात स्वायत्तता मिळते
- काही शासकीय नियमांमधून सवलती मिळू शकतात
- शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) 25 टक्के राखीव जागांच्या अटींपासून सूट मिळण्याची शक्यता असते
- शिक्षक भरती प्रक्रियेत काही शिथिलता लागू शकते
यामुळेच या प्रमाणपत्रांच्या वितरणाकडे राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय म्हणून पाहिले जाते.
स्थगितीचा मुद्दा
ऑगस्ट 2025 पासून अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेवर स्थगिती असल्याचे सांगितले जात असताना, ती डावलून निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात अधिकृत आदेश, त्यातील अपवाद किंवा तांत्रिक बाबी स्पष्ट झालेल्या नाहीत. सरकारकडून या आरोपांवर अधिकृत भूमिका अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
उपस्थित झालेले प्रश्न
या प्रकरणानंतर दोन प्रमुख प्रश्न उपस्थित होत आहेत –
- शासकीय दुखवट्याच्या काळात आणि मंत्रालयीन कामकाज मर्यादित असताना ही प्रक्रिया नेमकी कशी पूर्ण झाली?
- प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झाला का, याची चौकशी होणार का?
प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, याबाबतही स्पष्टता अपेक्षित आहे.
राजकीय परिणाम काय?
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यातील सत्तासमीकरणे आणि प्रशासनिक निर्णयांवर आधीच लक्ष केंद्रीत झाले आहे. अशा संवेदनशील काळात घेतलेले निर्णय राजकीय वादाला तोंड फोडू शकतात.