कधीही लागू न झालेले ५% मुस्लीम आरक्षण अधिकृतपणे रद्द

मुंबई | 18 फेब्रुवारी 2026

महाराष्ट्र सरकारने मुस्लीम समाजासाठी २०१४ मध्ये जाहीर केलेले ५ टक्के आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे. नव्या शासन निर्णयाद्वारे (GR) हे आरक्षण ‘नल अँड व्हॉइड’ ठरवण्यात आले असून, त्यासंबंधित सर्व आदेश आणि परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या दशकभरापासून प्रलंबित असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय संदर्भांना औपचारिक पूर्णविराम मिळाला आहे.

GR मध्ये काय नमूद?

नव्या शासन निर्णयानुसार, २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने जाहीर केलेले ५ टक्के मुस्लीम आरक्षण आता अमान्य ठरवण्यात आले आहे. ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ अंतर्गत जारी होणारी जात प्रमाणपत्रे आणि ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. सरकारच्या मते, प्रशासकीय सुसूत्रता राखण्यासाठी आणि विद्यमान न्यायालयीन स्थितीनुसार धोरण स्पष्ट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२०१४ चा अध्यादेश: पार्श्वभूमी

२०१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने मुस्लीम समाजासाठी ५ टक्के आणि मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. त्या वेळी अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मांडला होता, ज्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, या अध्यादेशाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कधीही झाली नाही.

१४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी Bombay High Court यांनी या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि नवीन सरकारने २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंत अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधेयक मांडले नाही. त्यामुळे अध्यादेश आपोआप निष्प्रभ ठरला.

‘कधीच लागू न झालेले’ आरक्षण

प्रशासकीय नोंदींनुसार, न्यायालयीन स्थगिती आणि अध्यादेशाच्या समाप्तीनंतर संबंधित आरक्षण प्रत्यक्षात लागू झाले नाही. त्यामुळे सध्या काढण्यात आलेला GR हा केवळ औपचारिक निर्णय असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पुढे काय?

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्या व्यापक प्रश्नावर राज्यात राजकीय चर्चा पुन्हा रंगण्याची चिन्हे दिसत असली तरी, सध्या तरी मुस्लीम समाजासाठी २०१४ मध्ये जाहीर केलेले ५ टक्के आरक्षण औपचारिकरीत्या रद्द झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.