नवी दिल्ली | 18 फेब्रुवारी 2026
हिंद महासागरातील बहुचर्चित ग्रेट निकोबार आयलंड प्रकल्पाला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) अखेर मंजुरी दिली आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्यासह विविध पर्यावरणवादी गटांनी व्यक्त केलेल्या विरोधानंतरही NGTच्या सहा सदस्यीय विशेष खंडपीठाने प्रकल्पाविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या.
लवादाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, प्रकल्पाला मंजुरी देताना आवश्यक पर्यावरणीय खबरदारी घेण्यात आली असून, त्यात हस्तक्षेप करण्यासारखे ठोस कारण आढळले नाही. तसेच प्रकल्पाचे धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक) महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
प्रकल्पाची रूपरेषा काय?
ग्रेट निकोबार बेटावर उभारण्यात येणारा हा ८० हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 2021 मध्ये नीती आयोगाने सुचवला होता. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अंदमान आणि निकोबार बेटे एकात्मिक विकास महामंडळ (ANIIDCO) करत आहे.
प्रकल्पाचे चार प्रमुख घटक आहेत:
आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल: जगातील अतिविशाल मालवाहू जहाजांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश.
ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: नागरी तसेच लष्करी वापरासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा.
नवीन टाउनशिप विकास: बंदर आणि प्रकल्पाशी संबंधित कर्मचारी व नागरिकांसाठी वसाहत.
ऊर्जा प्रकल्प (450 मेगावॅट): गॅस आणि सौर ऊर्जेवर आधारित वीज निर्मिती व्यवस्था.
आर्थिक परिणाम: भारताला ट्रान्सशिपमेंट क्षेत्रात स्वावलंबी बनवणे
सध्या भारत आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंटसाठी प्रामुख्याने Singapore आणि Colombo बंदरांवर अवलंबून आहे. ग्रेट निकोबार येथे उभारण्यात येणारे बंदर कार्यान्वित झाल्यास भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत केंद्रस्थानी स्थान मिळू शकते. याशिवाय प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा महसूल आणि ५० हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होऊ शकते.
सामरिक महत्त्व: मलाक्का सामुद्रधुनीवर नजर
ग्रेट निकोबार आयलंड हे भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील स्थान आहे. येथे असलेल्या इंदिरा पॉइंटपासून इंडोनेशिया अवघ्या काही नॉटिकल मैलांवर आहे. या बेटाची भौगोलिक स्थिती अशी आहे की, येथेून Malacca Strait वर सहज नजर ठेवता येते. जागतिक व्यापारातील सुमारे २५ टक्के मालवाहतूक या सामुद्रधुनीतून होते. भारतीय धोरणात्मक वर्तुळात या प्रकल्पाकडे “अनसिंकेबल एअरक्राफ्ट कॅरियर” म्हणून पाहिले जात आहे. म्हणजेच, येथे उभारण्यात येणारी लष्करी पायाभूत सुविधा हिंद महासागरात भारताची उपस्थिती अधिक मजबूत करू शकते.
चीनचा प्रभाव आणि ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ संदर्भ
हिंद महासागरातील चीनच्या वाढत्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, ‘String of Pearls’ या धोरणाचा उल्लेख केला जातो. या अनुषंगाने ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारताच्या सुरक्षात्मक चौकटीस बळकटी देऊ शकतो, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. लष्करी विमानतळ आणि संभाव्य नौदल तळामुळे भारताची ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’ म्हणूनची भूमिका अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
विरोध आणि पर्यावरणीय प्रश्न
या प्रकल्पाला पर्यावरणीय हानी, स्थानिक जैवविविधता आणि आदिवासी समुदायांवरील परिणाम या कारणांमुळे विरोध झाला होता. काँग्रेस पक्षानेही या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. तथापि, NGTने आपल्या आदेशात पर्यावरणीय परिणामांचे परीक्षण करण्यात आले असून, आवश्यक अटी आणि शर्तींसह मंजुरी दिली असल्याचे स्पष्ट केले.
पुढे काय?
NGTच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगाने होण्याची शक्यता आहे. तथापि, विरोधी पक्षांकडून पुढील न्यायालयीन आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या भारतासाठी गेमचेंजर ठरेल की पर्यावरणीय वाद अधिक तीव्र होतील, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.