भिवंडीत भाजपचे बंडखोर महापौर

भिवंडी | 20 फेब्रुवारी 2026

भिवंडी निजामपूर महापालिकेत सत्तांतराची नाट्यमय घडामोड घडली असून भाजपचे बंडखोर नगरसेवक नारायण चौधरी यांची महापौरपदी निवड झाली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांच्या पाठिंब्यामुळे चौधरी यांना 48 मते मिळाली. या घडामोडीमुळे स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण तयार झाले असून भाजपला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

निकालानंतर अनिश्चितता, बहुमताचा अभाव

९० सदस्यीय महापालिकेत बहुमतासाठी ४६ सदस्यांची आवश्यकता आहे. १७ जानेवारीला जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. काँग्रेसचे ३०, भाजपचे २२, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) प्रत्येकी १२, समाजवादी पक्षाचे ६, कोणार्क विकास आघाडीचे ४, भिवंडी विकास आघाडी (एकता मंच) चे ३ आणि एक अपक्ष असे सदस्य निवडून आले. निकालानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि समाजवादी पक्षाने ‘सेक्युलर फ्रंट’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. या तिन्ही पक्षांकडे मिळून ४८ सदस्यांचे संख्याबळ होते. मात्र समाजवादी पक्षाने आघाडीत सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर हे समीकरण विस्कटले.

भाजप-शिवसेना प्रयत्न अपयशी

यानंतर भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी इतरांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला भाजपने महापौरपदासाठी नारायण चौधरी यांचे नाव जाहीर केले होते. त्यांनी उमेदवारी अर्जही भरला होता. तथापि, अखेरच्या क्षणी पक्षाने उमेदवार बदलून स्नेहा पाटील यांचे नाव पुढे केले. या निर्णयामुळे नारायण चौधरी यांनी बंडाचे पाऊल उचलले. त्यांनी भाजपमधून बाहेर पडत सहा नगरसेवकांना सोबत घेतले.

सत्ता स्थापनेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची बाजी

नारायण चौधरी आणि त्यांच्या समर्थक नगरसेवकांच्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला. महापौर निवडणुकीत चौधरी यांना ४८ मते मिळाली. भाजपच्या अधिकृत उमेदवार स्नेहा पाटील यांना १६ मते मिळाली, तर शिवसेना आणि समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने कोणार्क आघाडीचे विलास पाटील यांना २५ मते मिळाली. उपमहापौरपदी काँग्रेसचे तारिक मोमीन यांची निवड झाली.

भाजपची भूमिका व कायदेशीर कारवाईची शक्यता

भाजपने या घडामोडींवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्षाचे गटनेते संतोष शेट्टी यांनी बंडखोर नगरसेवकांविरोधात कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपने निवडणुकीनंतर गट नोंदणी केलेली असल्याने, संबंधित सहा नगरसेवकांवर Maharashtra Local Authority Members’ Disqualification Act, 1986 अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. या कायद्यानुसार पक्षविरोधी भूमिका घेणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांवर अपात्रतेची तरतूद आहे.

राजकीय परिणाम आणि पुढील घडामोडी

भिवंडीत झालेल्या या सत्तांतरामुळे स्थानिक स्तरावर राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांनी भाजपमध्ये फूट पाडत सत्ता हस्तगत केली आहे. मात्र बंडखोर नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू झाल्यास महापालिकेतील बहुमतावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे येत्या काळात कायदेशीर लढाई आणि संभाव्य राजकीय पुनर्स्थापना याकडे लक्ष लागले आहे.