राज्यसभा निवडणुकीवरून महाविकास आघाडीत तणाव?

मुंबई | २० फेब्रुवारी २०२६

महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ७ रिक्त जागांसाठी १६ मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. अशात विधानपरिषदेच्याही 9 जागा रिक्त होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये संख्याबळाचे गणित निर्णायक ठरणार असून, विशेषतः महाविकास आघाडीसमोर (मविआ) जागावाटपाचा पेच उभा राहिला आहे.

सध्याच्या विधानसभा बलाबलानुसार मविआकडे एकूण ४८ आमदारांचे पाठबळ आहे. त्यामध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे २०, काँग्रेसचे १६, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गटाचे)१० तसेच माकप आणि शेकापचे प्रत्येकी एक आमदार आहेत.

राज्यसभेच्या एका जागेसाठी सुमारे ३६ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. तर विधानपरिषदेच्या ९ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत एका उमेदवाराला ३३ आमदारांचा पाठिंबा लागतो. या गणितानुसार मविआला राज्यसभा आणि विधानपरिषदेत प्रत्येकी केवळ एकच जागा जिंकता येऊ शकते. अधिक उमेदवार रिंगणात उतरविल्यास त्यांना सत्ताधारी महायुती किंवा अपक्षांच्या मतांवर अवलंबून राहावे लागेल, जे सध्याच्या राजकीय समीकरणात कठीण मानले जात आहे.

दोन जागा, तीन इच्छुक पक्ष

मविआसमोर सध्या ‘दोन जागा आणि तीन इच्छुक’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शरद पवार यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपत असून ते पुन्हा निवडणूक लढवणार का? याबाबत चर्चेला सुरुवात झाली आहे. मविआतील काही नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दर्शविल्याचे संकेत आहेत.

दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांचा विधानपरिषदेचा कार्यकाळ संपत असून माजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची विधिमंडळातील उपस्थिती आवश्यक असल्याची भूमिका शिवसेनेच्या ठाकरे गटातून मांडली जात आहे.

या दोन्ही दाव्यांमुळे काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचे दिसून येत आहे. १६ आमदारांसह मविआतील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असूनही, राज्यसभा पवारांना आणि विधानपरिषद ठाकरे यांना दिल्यास काँग्रेसला प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. संख्याबळाच्या प्रमाणात जागावाटप व्हावे, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.

काँग्रेसची अट आणि रोटेशनचा मुद्दा

काँग्रेसने अनौपचारिक चर्चेत स्पष्ट संकेत दिल्याचे दिसत आहे जसं की, जर राज्यसभेसाठी पवारांना पाठिंबा दिला, तर विधानपरिषदेसाठी ठाकरे यांना पाठिंबा देणे कठीण ठरू शकते.

दुसरीकडे, शिवसेना ठाकरे गटाकडून रोटेशनचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. पूर्वनियोजित सूत्रांनुसार दोन्ही जागांवर आपला दावा असल्याचे पक्षाचे मत आहे. तथापि, आघाडी टिकवण्यासाठी चर्चा करण्यास ते तयार असल्याचेही सूत्रांकडून सांगितले जाते.

मतफुटीचा धोका आणि महायुतीची रणनीती

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या निवडणुकांमध्ये सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मतफुटी रोखणे. मविआची ४८ मते एकसंध राहिली नाहीत, तर सुरक्षित मानली जाणारी जागाही धोक्यात येऊ शकते.

सत्ताधारी महायुतीकडे तुलनेने मोठे संख्याबळ असल्याचे मानले जाते. त्यांनी अतिरिक्त उमेदवार उभा केल्यास २०२२ प्रमाणे क्रॉस व्होटिंगची रणनीती वापरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

राजकीय अस्तित्वाची लढाई

या निवडणुका केवळ जागावाटपापुरत्या मर्यादित नसून मविआतील अंतर्गत समन्वयाची परीक्षा ठरत आहेत. काँग्रेससाठी ही निवडणूक आघाडीत आपले स्थान अधोरेखित करण्याची संधी मानली जात आहे. तर ठाकरे आणि पवार यांच्यासाठी संसदीय उपस्थिती टिकवणे हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.

पुढे काय?

१६ मार्चच्या मतदानापूर्वी मविआतील घटक पक्षांमध्ये बैठका आणि चर्चांचा सिलसिला सुरू राहण्याची शक्यता आहे. जागावाटपाचा अंतिम निर्णय आघाडीतील एकात्मतेवर परिणाम करू शकतो. या निवडणुका महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणांवर आणि विरोधी आघाडीच्या भविष्यातील रणनीतीवर दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या ठरू शकतात.