ट्रम्प यांचा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ स्थापन; युनायटेड नेशन्सला पर्याय उभारण्याचा प्रयत्न?

वॉशिंग्टन डी.सी. | 19 फेब्रुवारी 2026

अमेरिकेचे अध्यक्ष Donald Trump यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या नव्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना केली असून वॉशिंग्टन डी.सी. येथे तिची पहिली बैठक पार पडली. गाझा पट्ट्यातील संघर्ष हाताळण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या या संस्थेकडे जागतिक राजकारणातील महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, हा उपक्रम United Nationsला पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न असू शकतो.

गाझा युद्धविराम आणि पुनर्बांधणी प्राथमिक लक्ष्य

‘बोर्ड ऑफ पीस’चा प्रारंभीचा भर गाझा पट्ट्यात युद्धविराम प्रस्थापित करणे आणि पुनर्बांधणी प्रक्रिया राबवणे असा आहे. गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी सुमारे 70 अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असल्याचे अंदाज आहेत. बोर्डाने प्रारंभी 7 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या संस्थेचे मुख्यालय ‘डोनाल्ड जे. ट्रम्प इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस’ येथे आहे. ट्रम्प स्वतः या बोर्डाचे ‘चेअरमन फॉर लाइफ’ असतील आणि त्यांना कोणत्याही निर्णयावर नकाराधिकार असेल, अशी रचना जाहीर करण्यात आली आहे.

27 देशांचा सहभाग, पारंपारिक मित्रराष्ट्रे दूर

या उपक्रमात Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, Pakistan, Argentina, Hungary आणि Indonesia यांसह सुमारे 27 देश सामील झाले आहेत. मात्र United Kingdom, France आणि Germany यांसारख्या अमेरिकेच्या पारंपारिक मित्रदेशांनी सदस्यत्व स्वीकारलेले नाही. बोर्डाचे कायमस्वरूपी सदस्य होण्यासाठी प्रत्येकी 1 अब्ज डॉलर्सचे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

भारताची भूमिका: निरीक्षक म्हणून सहभाग

भारताने पहिल्या बैठकीत ‘निरीक्षक’ (Observer) म्हणून सहभाग नोंदवला. अमेरिकेतील भारतीय दूतावासातील प्रभारी नामग्या खंपा यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. भारताने अद्याप सदस्यत्व स्वीकारलेले नाही. अधिकृत सूत्रांनुसार, भारत या उपक्रमाच्या राजनैतिक परिणामांचा अभ्यास करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या समांतर संस्था उभारण्याच्या संभाव्य परिणामांबाबत सावध भूमिका घेण्याचा संकेत दिला गेला आहे.

यशाबाबत साशंकता

तज्ज्ञांच्या मते, या बोर्डासमोर अनेक व्यावहारिक आणि राजनैतिक आव्हाने आहेत. पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक 70 अब्ज डॉलर्स आणि सध्या निश्चित केलेले 7 अब्ज डॉलर्स यामधील मोठी तफावत ही एक मोठी मर्यादा आहे. तसेच, गाझामधील युद्ध थांबवण्यासाठी हमासच्या नि:शस्त्रीकरणाची इस्रायलची अट पूर्ण करणे कठीण ठरू शकते. बोर्डात पॅलेस्टिनी प्रतिनिधित्वाचा अभाव आणि सर्व प्रमुख अधिकार एका व्यक्तीकडे केंद्रीत असल्याने संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

पुढे काय?

‘बोर्ड ऑफ पीस’ प्रत्यक्षात गाझामधील युद्धविराम घडवून आणतो का आणि पुनर्बांधणी प्रक्रियेस गती देतो का, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. सदस्यदेशांचा आर्थिक सहभाग, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षातील प्रगती आणि प्रमुख जागतिक शक्तींची भूमिका यावर या उपक्रमाचे भवितव्य अवलंबून राहील.